नवी दिल्ली : वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण महत्त्वाचे असले तरी न्यायालयांनी पीडितांच्या वेदनांकडे डोळेझाक करू नये, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पाटणा उच्च न्यायालयाने खून प्रकरणातील दोन आरोपींना दिलेला अटकपूर्व जामिनाचा आदेश रद्द केला. उच्च न्यायालयाने घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
खंडपीठाने म्हटले, "फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३) अंतर्गत उच्च न्यायालय आणि सत्र न्यायालयाला अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जांवर सुनावणी करण्याचे समान अधिकार दिलेले आहेत. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, उच्च न्यायालयाने नेहमीच स्वत: थेट हस्तक्षेप करू नये."
ही पद्धत सर्व संबंधित पक्षकारांच्या हितसंबंधांचे संतुलन राखते. प्रथम पीडित पक्षाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची संधी मिळते आणि त्याचबरोबर सत्र न्यायालयाने घेतलेल्या दृष्टिकोनाचे मूल्यमापन करण्याची संधीही उच्च न्यायालयाला मिळते, असे न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराला पक्षकार न बनवता थेट अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यामागील कोणतेही कारण नोंदवले नाही. आरोपींचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवणे तसेच पीडितांच्या मनात भीती निर्माण होणार नाही असे वातावरण तयार करणे यात संतुलन साधले पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले.
१७ सप्टेंबरच्या आदेशात नमूद केले की, जामीन मंजूर करणे हा विवेकाधीन अधिकार असला तरी त्याचा वापर सावधगिरीने आणि न्याय्य पद्धतीने करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात, अटकपूर्व जामिनाच्या टप्प्यावर, हा विवेकाधिकार पूर्णपणे अव्यवहार्य होता. उच्च न्यायालयाने आरोपींवर लावलेल्या गंभीर आरोपांचे योग्य मूल्यमापन केले नाही. या भयंकर गुन्ह्यात उच्च न्यायालयाने आरोपींना अटकपूर्व जामीन का दिला हे आम्हाला समजत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने निदर्शनास आणले की, तक्रारदाराच्या पत्नीचा खून हा भरदिवसा करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२३ मध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यामधील आरोपींना अटकपूर्व जामीन दिल्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात तक्रारदाराने दाखल केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
खंडपीठाने आरोपींना चार आठवड्यांच्या आत शरण जाण्याचे आणि नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले.
