नवी दिल्ली : मागासवर्गीयांमधील आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ देणे सुरूच ठेवावे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उपस्थित केला. आरक्षणाच्या साह्याने व्यवस्थेच्या वरच्या स्तरात गेलेल्यांचे आरक्षण नंतरच्या टप्प्यात बंद केले जायला हवे असे तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
मागासवर्गीयांमधील 'क्रिमी लेयर' आरक्षणाबाबतच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी चालू आहे. त्यावेळी त्यांनी आपली मते नोंदवली.
"आईवडील दोघेही आयएएस अधिकारी आहेत. समाजाच्या आणखी वरच्या स्तरात जाण्याची त्यांना संधी आहे. असे असूनही पुन्हा आपण मुलांसाठी आरक्षणाची मागणी करीत राहिलो तर आपण या चक्रातून कधीच बाहेर पडणार नाही. ही एक चिंतेची बाब आहे.", असे न्यायालयाने नमूद केले.
एखादी व्यक्ती सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असू शकते. परंतु आरक्षणाचा फायदा घेऊन पालकांनी ठराविक पातळी गाठल्यानंतर परिस्थिती बदलते, असे मत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागवले आहे.
अनुसूचित जातींचा प्रश्न
१९९२ च्या ऐतिहासिक 'इंद्रा साहनी' (मंडल) निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केले होते, मात्र त्यातील 'क्रिमी लेयर'ला आरक्षणातून वगळणे अनिवार्य केले होते. सध्या सरकार 'क्रिमी लेयर' निश्चित करण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ठरवते, जी साधारणपणे ८ लाख रुपये इतकी आहे. याशिवाय, उच्च संवैधानिक पदांवरील व्यक्ती, वरिष्ठ नोकरशहा किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांची मुले उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न नसले तरीही 'क्रिमी लेयर' म्हणून आरक्षणातून वगळली जाऊ शकतात. मात्र हा नियम अनुसूचित जाती व जमातींना लावावा का आणि लावला तर कोणत्या स्थितीत त्याची कशी अंमलबजावणी करावी हा सध्याचा वादविषय आहे.
