नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) बदमाशासारखे काम करू शकत नाही. ‘ईडी’ने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम केले पाहिजे, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ‘ईडी’ला चांगलेच झापले. ‘ईडी’च्या खटल्यांमध्ये आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत ईडीचे अटक करण्याचे अधिकार कायम ठेवण्याच्या निकालावरील पुनर्विचार याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाचे न्या. सूर्य कांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने ‘ईडी’च्या प्रतिमेबाबत चिंता व्यक्त केली.
केंद्र सरकार व ‘ईडी’तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी या पुनर्विचार याचिका ग्राह्य धरण्यायोग्य नाहीत असे सांगत, ‘प्रभावशाली आरोपींच्या’ विविध रणनीतीमुळेच शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगितले.
प्रभावशाली गुन्हेगारांकडे भरपूर साधनसंपत्ती असल्याने ते वेगवेगळ्या टप्प्यांवर एका मागोमाग एक अर्ज दाखल करण्यासाठी नामवंत वकिलांची फौज वापरतात. ज्यामुळे तपास अधिकारी खटल्याचा तपास करण्याऐवजी न्यायालयात अर्ज घेऊन धावपळ करत राहतो, असे राजू यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘पीएमएलए’ची घटनात्मक वैधता आमच्या बाजूने आहे. कारण २०१९ मध्ये रॉजर मॅथ्यू प्रकरणात घटनापीठाने हा कायदा वैध ठरवला होता. त्यांनी (याचिकाकर्त्यांनी) एक संधी घेतली आणि त्यात अपयशी ठरले. आता ते म्हणतात की ते चुकीचे होते आणि आता पुन्हा करूया. पुनर्विचार ही अपीलची जागा नसते. त्यांनी प्रथम हे दाखवले पाहिजे की खरोखरच नोंदवलेल्या मुद्द्यांमध्ये स्पष्ट चूक आहे. ती चूक अशा स्वरूपाची असावी जी स्पष्ट दिसते, शोधावी लागत नाही. पुनर्विचार सहज मागून मिळत नाही. त्यासाठी अत्यंत ठोस कारण आवश्यक असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्या. भुयान यांनी त्यांच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करून सांगितले की, ‘ईडी’ने गेल्या पाच वर्षांत नोंदवलेल्या सुमारे ५ हजार प्रकरणांमध्ये १० टक्क्यांहून कमी शिक्षा झाल्या आहेत. ही वस्तुस्थिती संसदेत मंत्र्यांनीही मान्य केली आहे.
न्या. कांत यांनी म्हटले, “टाडा’ आणि ‘पोटा’प्रमाणेच विशेष ‘पीएमएलए’ न्यायालये तयार करून त्यामध्ये रोज सुनावण्या घेता आल्या पाहिजेत. त्यामुळे प्रकरणे जलद मार्गी लागतील. प्रभावशाली आरोपी पुन्हा अनेक अर्ज दाखल करतील, पण जर दररोज सुनावणी होणार असेल तर त्यांना हे लक्षात येईल की त्यांच्या अर्जावर लगेच दुसऱ्या दिवशी निर्णय होणार आहे. आता कठोर पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. आपण त्यांच्याबाबतीत सहानुभूती बाळगू शकत नाही. मी एका दंडाधिकाऱ्याला ओळखतो ज्याला एका दिवसात ४९ अर्जांवर निर्णय द्यावा लागतो आणि प्रत्येकावर १०-२० पानांचे आदेश लिहावे लागतात. हे चालू ठेवता येणार नाही, असे ते म्हणाले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले की, प्रभावशाली आरोपी केमन बेटांसारख्या देशांत पळून जातात. क्रिप्टो-करन्सी आणि इतर आधुनिक तंत्रांचा वापर करतात, ज्यामुळे तपासात अडथळे निर्माण होतात.
क्रिप्टो-करन्सीच्यासंदर्भात न्यायमूर्ती कांत यांनी म्हटले, सरकारने याचे नियमन गांभीर्याने करायला हवे, कारण लोक अनेक अ‍ॅप्स आणि क्रिप्टो स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी नुकत्याच एका प्रकरणात म्हटले की, “लवकरच असा दिवस येईल की लाच घेणारे क्रिप्टो-करन्सीमध्ये लाच घेतील आणि ती चौकशी यंत्रणांसाठी शोधणे फार कठीण होईल.”
दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात सुरू राहणार आहे.
...तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
‘ईडी’ची प्रतिमा आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. जर एखादा व्यक्ती ५-६ वर्षे न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर निर्दोष ठरवला जातो, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा सवाल न्या. भुयान यांनी केला.
तपासाची गुणवत्ता सुधारावी - न्या. भुयान
‘ईडी’ने कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम करायला हवे, गुन्हेगारासारखे नाही. मी एका निकालात म्हटलेय की, ‘ईडी’ने गेल्या ५ वर्षांत ५ हजार गुन्हे नोंदवले. मात्र, त्यापैकी शिक्षा होण्याचा दर १० टक्क्यांहून कमी आहे. म्हणूनच आम्ही वारंवार सांगत होतो की, तपासाची गुणवत्ता सुधारावी, कारण याचा थेट संबंध व्यक्तिस्वातंत्र्याशी आहे, असे न्या भुयान म्हणाले.
