नवी दिल्ली : देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या संदर्भात निर्देश देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. मतदानाची सक्ती करणे हा पूर्णपणे ‘धोरणात्मक निर्णयाचा’ भाग असून न्यायपालिका यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते अजय गोयल यांना त्यांच्या तक्रारींबाबत संबंधित घटकांशी (सरकार किंवा निवडणूक आयोग) संपर्क साधण्यास सांगितले.
लोकशाही कायदेशीर दबावाऐवजी जनजागृतीमुळे बहरते
सरन्यायाधीशांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, ‘लोकशाही ही कायदेशीर सक्तीपेक्षा सार्वजनिक जागरूकतेवर अधिक अवलंबून असते. ज्या देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि जिथे ७५ वर्षांपासून आपण लोकशाहीवर विश्वास ठेवला आहे, तेथे प्रत्येकाने स्वतःहून मतदान करणे अपेक्षित आहे. जर कोणी जात नसेल, तर आपण त्यांना सक्ती करू शकत नाही. गरज आहे ती केवळ जनजागृतीची.
याचिकेतील मागण्या
स्वेच्छेने मतदान न करणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. मतदान न करणाऱ्या व्यक्तींच्या सरकारी सवलती किंवा लाभांवर निर्बंध घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत.
न्यायालयाचे मुद्दे
मतदान न करता घरी थांबणाऱ्या व्यक्तीला आपण अटक करण्याचे आदेश देऊ शकतो का, हा तर्कच चुकीचा आहे, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. खंडपीठाने म्हटले की, मतदानाच्या दिवशी अनेक नागरिक, अगदी न्यायाधीशही कामावर असतात. जर हे मान्य केले, तर न्या. बागची यांना कामाचा दिवस असतानाही मतदानासाठी पश्चिम बंगालला जावे लागेल. जर एखादा गरीब व्यक्ती म्हणाला की, ‘मला माझी मजुरी मिळवणे आवश्यक आहे, मी मतदान कसे करू, तर आपण त्यांना काय उत्तर देणार, असा प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने दुर्बल घटकांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले.
