नवी दिल्ली : सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीजचे (सीएसडीएस) संचालक आणि प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक संजयकुमार यांना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. संजयकुमार यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी दाखल केलेल्या फौजदारी कारवाईला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
मतदार यादीशी संबंधित चुकीचा डेटा पोस्ट केल्याप्रकरणी संजयकुमार यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संजयकुमार यांच्या पोस्टमुळे मतचोरीबाबत विरोधकांच्या दाव्याला बळ मिळाले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनी ही पोस्ट डिलिट करून माफी मागितली होती.
राज्य सरकार व तक्रारदारांना नोटीस
मतदार यादीशी संबंधित चुकीची माहिती पोस्ट केल्याबद्दल नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये कोर्टाने कारवाईला स्थगिती दिली. संजयकुमार यांना ज्या दोन ‘एफआयआर’मध्ये दिलासा मिळाला आहे, त्यामध्ये नाशिक आणि नागपूरचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदारांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदारांबद्दल दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याचा संजयकुमार यांच्यावर आरोप आहे.
पोस्ट केली डिलिट
‘सीएसडीएस’चे संजयकुमार यांनी २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या १२६ देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील मतदारांबाबत चुकीची माहिती पोस्ट केली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे नाशिकच्या जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने म्हटले होते. नागपूरमधील रामटेकच्या तहसीलदारांनीही त्यांच्याविरोधात तक्रार देत रामटेक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्याआधी संजयकुमार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या जागांवर मते कमी झाल्याचे सांगत आकडेवारी दिली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांनी ती पोस्ट डिलिट करत माफी मागितली. यानंतर लगेचच संजयकुमार यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले.
संजयकुमार यांची ती चूक होती. त्यांनी ते डिलिट केले आणि सार्वजनिकरीत्या माफी मागितली आहे, असे त्यांच्या वकिलाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी करत आणि कारवाईला स्थगिती द्या, असे आदेश दिले.
