नवी दिल्ली : सणासुदीच्या काळात देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या तिकिटांची ७०० टक्के भाडेवाढ करण्यात आल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला. त्याचबरोबर हवाई प्रवास करू नका, अशी धक्कादायक सूचनाही केली. न्या. विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. अपरेश कुमार सिंग यांच्या खंडपीठासमोर एका वकिलाने तातडीने सुनावणीसाठी हा विषय उपस्थित केला होता.
दिवाळीच्या काळात विमान कंपन्यांकडून सर्वसामान्य भाड्याच्या तुलनेत ७०० टक्क्यांपर्यंत अनिर्बंध भाडेवाढ करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. एस. लक्ष्मीनारायण यांनी दाखल केलेल्या मूळ जनहित याचिकेशी संबंधित एका अंतरिम अर्जावर सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलाने न्यायालयाकडे केली होती. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील अभिनव यांनी युक्तिवाद केला की, विमान प्रवास ही एक आवश्यक सेवा बनली असून, सणांच्या काळात तिकिटांचे भाव ७०० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. मात्र, न्या. विक्रम नाथ यांनी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, ‘हवाई प्रवास करू नका, पुढचे प्रकरण घ्या’, असे निर्देश दिले.
पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबर रोजी
सण आणि वर्षाच्या अखेरच्या सुट्ट्यांच्या काळात 'इकोनॉमी क्लास'च्या तिकिटांवर तात्पुरती मर्यादा घालण्यात यावी, डायनॅमिक प्राइसिंग आणि मनमानी शुल्कामुळे प्रवाशांचे शोषण होत असून केंद्र सरकार व ‘डीजीसीए’ने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलावीत, सणासुदीच्या काळात मोफत चेक-इन बॅगेजची मर्यादा १५ किलोवरून पुन्हा २५ किलो करावी, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. या जनहित याचिकेवर आता पुढील नियमित सुनावणी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
अवाजवी भाडेवाढ म्हणजे प्रवाशांचे शोषण...
यापूर्वी जानेवारी महिन्यातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विमानभाड्यातील ‘अनपेक्षित चढ-उतारांवर’ हस्तक्षेप करण्याचे संकेत दिले होते आणि सणासुदीच्या काळात झालेल्या अव्वाच्या सव्वा भाडेवाढीवर चिंता व्यक्त केली होती. विमान कंपन्यांकडून केली जाणारी ही अवाजवी भाडेवाढ म्हणजे प्रवाशांचे 'शोषण' असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
शुल्क नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची मागणी
नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि प्रवाशांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी एक मजबूत व स्वतंत्र नियामक स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या एस. लक्ष्मीनारायणन यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आधीपासूनच सुनावणी सुरू आहे. खासगी विमान कंपन्यांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या अनपेक्षित दरवाढीवर आणि शुल्कांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणावीत, अशी या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.