नवी दिल्ली : महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग हे प्रशासकीय दिरंगाई किंवा पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळे 'मृत्यूचे कॉरिडॉर' बनू नयेत, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण 'पॅन-इंडिया' (देशव्यापी) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर अवजड वाहने उभी करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्या. जे.के. माहेश्वरी आणि न्या. ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार 'जगण्याचा अधिकार' हा केवळ जीव न घेण्याची हमी नाही, तर मानवी जीवन सुरक्षित राहील असे वातावरण निर्माण करणे ही राज्याची सकारात्मक जबाबदारी आहे. बेकायदेशीर पार्किंग किंवा ब्लॅकस्पॉट्स (अपघात प्रवण क्षेत्र) सारख्या टाळता येण्याजोग्या कारणांमुळे एकाही व्यक्तीचा जीव जाणे, हे राज्याच्या संरक्षक छत्राचे अपयश आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
महामार्गाच्या मुख्य रस्त्यावर किंवा पदपथावर कोणत्याही अवजड किंवा व्यावसायिक वाहनाला थांबण्यास किंवा पार्किंग करण्यास मनाई असेल. केवळ नियुक्त केलेल्या 'वे-साइड अॅमेनिटीज' किंवा पार्किंग झोनमध्येच वाहने उभी करता येतील. महामार्गाच्या 'राइट ऑफ वे' क्षेत्रात नवीन ढाबे, उपहारगृहे किंवा व्यावसायिक बांधकामे करण्यास तत्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील ६० दिवसांत अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून ती हटवावीत.
अंमलबजावणीची मुदत
न्यायालयाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून माहिती संकलित करून ७५ दिवसांच्या आत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. कोणतीही आर्थिक किंवा प्रशासकीय अडचण मानवी जीवनाच्या मूल्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही, असे बजावत न्यायालयाने प्रशासनाला कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
