नवी दिल्ली : संशयिताला किंवा आरोपीला ताब्यात घेतल्यापासून २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्याची संवैधानिक मुदत औपचारिक अटकेच्या वेळेपासून नव्हे, तर प्रत्यक्षात ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून सुरू होते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. संबंधिताला २४ तासांपेक्षा अधिक काळ ताब्यात ठेवूनही दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले नाही तर त्याची तत्काळ सुटका करावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) च्या अंमलबजावणीसाठी ‘अटक’ आणि ‘ताब्यात घेणे’ यामध्ये कृत्रिम भेद करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. अतुल एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, औपचारिक अटकेपूर्वीचा ताब्यातील कालावधी वगळण्याची मुभा देणे घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे.
२४ तासांची मुदत केवळ औपचारिक अटकेपासून सुरू होते, हा दृष्टिकोन संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम ५६ मधील घटनात्मक आदेशाच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
फक्त प्रवास कालावधी वगळावा
संविधानाच्या अनुच्छेद २२(२) नुसार, प्रत्येक व्यक्तीला अटकेपासून २४ तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अटकेच्या ठिकाणापासून न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रवासाचा कालावधी त्यातून वगळण्यात यावा. तथापि, औपचारिक अटकेपूर्वी चौकशी, तपास, झडती किंवा जप्तीच्या प्रक्रियेत गेलेला वेळ २४ तासांच्या मुदतीतून वगळता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.