नवी दिल्ली : दिल्लीतील आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना सोमवारी चांगलेच फटकारले. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचारांचे किंवा लाठीमाराचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने 'नीट' पेपरफुटीप्रकरणी निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस अत्याचाराविरोधातील याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.
आंदोलनादरम्यान जखमी झालेल्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर इतर याचिकांसोबतच सुनावणी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
शांततापूर्ण निदर्शने करण्याचा अधिकार पूर्णपणे अबाधित आहे. तो नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांच्या अत्याचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान, २२ जुलै रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानेही २० जुलैच्या मार्चदरम्यान पोलिसांकडून झालेल्या अत्याचाराच्या आरोपांवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली असून सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आंदोलनात काही समाजकंटक घुसल्यास त्यावर योग्य कारवाई करता येऊ शकते. हा केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित प्रश्न नसून यासाठी देशात एकसमान नियमावलीची गरज आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
आंदोलनासाठी नियमावली हवी
एका वकिलाने पोलीस कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा उल्लेख केला असता, कोर्टाने स्पष्ट केले की, व्यक्ती कोणतीही असो, प्रत्येकाचे जीवन तितकेच महत्त्वाचे आहे. अशा आंदोलनांसाठी योग्य नियमावली आणि स्वतंत्र जागा असायला हवी, जेथे कोणतीही अनधिकृत बंदी नसेल. आंदोलन आहे म्हणजे लाठीमार केलाच पाहिजे असे नाही. लोकशाही प्रक्रियेत स्वयंशिस्त आवश्यक आहे.
