नवी दिल्ली : मतदार सखोल तपासणी मोहिमेदरम्यान निवडणूक यादीतून नाव वगळण्यात आले, तरी त्याचा अर्थ त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात आले असा होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोंदवले. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती जे. मोहना यांच्या खंडपीठाने पुन्हा एकवार स्पष्टपणे बजावले.
प्रसेनजित बोस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी SIR मोहिमेदरम्यान वगळलेल्या लोकांच्या अपीलांवर सुनावणी करणाऱ्या लवादांच्या कामकाजात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील गोपाळ शंकरनारायणन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १९ अपीलीय लवादांकडे ३४ लाख अपीले प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत केवळ ३८,००० अपिलांवर सुनावणी झाली असून, त्यातील ७०% अपिले ही संबंधित व्यक्तीच्या बाजूने निकाल लागली आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ज्यांची नावे निवडणूक यादीतून वगळली आहेत, त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्नपूर्णा योजना यांसारख्या सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि जातीचे दाखले देण्यासही नकार दिला जात आहे. याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
यावर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, "बिहार खटल्यातील आमच्या निकालानुसार, निवडणूक आयोग ही नागरिकत्व ठरवणारी घटनात्मक संस्था नाही. निवडणूक यादीतून नाव वगळल्यानंतर, संबंधित व्यक्तीचे नागरिकत्व तपासण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे कर्तव्य आयोगाचे आहे. जोपर्यंत केंद्राकडून अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्या व्यक्तीची नागरिक म्हणून ओळख कायम राहते."
