नवी दिल्ली : कारागृहातील नियमांमध्ये जातीवर आधारित भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्या. कैद्यांना जातीनुसार स्वतंत्र कक्षात अलग ठेवणे आणि कामवाटपाची प्रथा याबद्दलही सर्वोच्च न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली.
अशा प्रकारचा भेदभाव टाळणे हे राज्यांचे विधायक कर्तव्य आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने म्हटले आहे. कारागृहात जातींवर आधारित भेदभाव रद्द करण्याबाबत यावेळी पीठाने काही आदेशही जारी केले आहेत. राज्यांना कारागृह नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पीठाने तीन आठवड्यांची मुदतही दिली आहे.
या प्रकारच्या सर्व तरतुदी या घटनाबाह्य धरल्या जातील, आदेशाप्रमाणे कारागृह नियमांमध्ये सुधारणा कराव्या. सराईत गुन्हेगारांचा संदर्भ सराईत गुन्हेगार कायद्यानुसार असावा आणि सराईत गुन्हेगारांचे अशा प्रकारचे राज्याच्या नियमांमधील सर्व संदर्भ जातीवर आधारित असतील तर ते घटनाबाह्य समजले जातील, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे.
कारागृहात जातीवर आधारित होत असलेल्या भेदभावाची पीठाने स्वत:हून दखल घेतली आणि त्यांची 'इन री : डिसक्रिमिनेशन इनसाइड प्रिझन्स', नावाने यादी करून तीन महिन्यांनी नोंद करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशाचे पालन करण्यात आले असल्याबद्दलचा अहवाल सादर करण्यासही राज्याना सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ, कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेशातील तुरुंग नियमावलींची दखल न्यायालयाने आपल्या आदेशात घेतली आहे. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी लिहिलेल्या लेखाची स्वत:हून दखल घेत (स्युओ मोटो) सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १४८ पाणी निकालपत्र दिले.
अनेक कारागृहात कैद्यांना त्यांच्या जातीवर आधारित काम दिले जाते. त्यांच्या राहण्याची व्यवस्थाही जातीनुसार ठरते. अनेक राज्यांतील कारागृह नियमावलीत जातीवर आधारित भेदभावाचा उल्लेख आहे. जेवण बनविण्याचे काम उच्च जातीमधील कैद्यांना दिले जाते. स्वच्छतेचे काम खालच्या जातीमधील कैद्यांना दिले जाते, तर काही जातींचा गुन्हे करणाऱ्या जाती म्हणून उल्लेख असतो.
