नवी दिल्ली : पक्षांतरबंदी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टाच्या विद्यमान व्याख्येबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. अपक्ष राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ही याचिका दाखल केली असून, दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाचा दावा करून आमदार व खासदारांना अपात्रतेपासून वाचवणाऱ्या तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने टिप्पणी केली की, या विषयात असे अनेक मुद्दे समाविष्ट आहेत ज्यांवर संसदेनेच निर्णय घेणे आणि योग्य ती यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना सांगितले की, सध्याच्या या तरतुदींमुळे देशाच्या राजकारणावर मोठे आणि दूरगामी परिणाम होत आहेत. या नियमाचा गैरवापर करून एका रात्रीत अल्पमतातील पक्ष बहुमतात, तर बहुमतातील पक्ष अल्पमतात आणला जात आहे.
नियमावली संसदेचे काम
यावर उत्तर देताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींसाठी बनवण्यात आलेले हे दहावे परिशिष्ट संसदेनेच संमत केले आहे, त्यामुळे त्याबाबत योग्य ती नियमावली ठरवणे हे संसदेचे काम आहे. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात निदर्शनास आणून दिले की, गोव्यातील आमदारांच्या पक्षांतराबाबतचे असाच स्वरूपाचे एक प्रकरण आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यानंतर खंडपीठाने सिब्बल यांची याचिका गोव्याच्या मूळ प्रकरणासोबत संलग्न केली आहे.सिब्बल यांनी ही याचिका वैयक्तिक पातळीवर दाखल केली असून कायद्याच्या योग्य अर्थलावणीची मागणी केली आहे.
२२ जुलै रोजी या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीची मागणी करताना ते म्हणाले होते की, देशात ज्या पद्धतीने संसदेची रचना बदलली जात आहे आणि दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद ४ चा वापर केला जात आहे, त्यावर न्यायालयीन स्पष्टतेची अत्यंत गरज आहे.
