नवी दिल्ली : इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन मूळ भारतीय भाषांसह एकूण तीन भाषांचा अभ्यास सक्तीचा करणाऱ्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) धोरणाला आव्हान देणाऱ्या दोन नव्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार, एनसीईआरटी आणि सीबीएसईकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या.व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर आणि गोपाळ शंकरनारायणन यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित संस्थांना नोटीस बजावत १० दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. "या याचिकांवर पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होईल," असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
सीबीएसईने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, १ जुलैपासून इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषांचा अभ्यास अनिवार्य करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये किमान दोन मूळ भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. हे पाऊल राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ च्या धोरणांशी सुसंगत राहण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
