नवी दिल्ली : सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने घटनात्मक पदावर वर्णी लावून त्यांच्याच इशाऱ्यावर बेकायदेशीर काम करणाऱ्या राज्यपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलाच दणका दिला. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांची राज्य सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके अडवून ठेवण्याची कृती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या या कृतीवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.
राज्यपालांनी १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. ही कृती बेकायदेशीर आणि कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा विधेयके सादर केल्याच्या तारखेपासून ही विधेयके मंजूर झाल्याचे मानले जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, विधानसभेने पुनर्विचार करून विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला राज्यपालांनी मंजुरी देणे आवश्यक आहे. राज्यपालांसमोर दुसऱ्यांदा विधेयक सादर केल्यानंतर त्याला मंजुरी द्यावीच लागेल. जर पहिल्या विधेयकापेक्षा दुसरे विधेयक वेगळे असेल तरच अपवाद म्हणून त्याकडे पाहता येईल.
आर. एन. रवी यांनी १० विधेयके अडवून ठेवल्याचा आरोप तमिळनाडू सरकारने केला होता. यातील सर्वात जुने विधेयक जानेवारी २०२० चे आहे. यातील अनेक विधेयकांना विधानसभेने पुन्हा मंजुरी देऊन राज्यपालांकडे पाठविले होते. दुसऱ्यांदा विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावीच लागते. मात्र, तरीही राज्यपालांनी दीर्घकाळ या विधेयकांवर निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर सदर विधेयके राष्ट्रपतीकडे पाठविणार असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
आम्ही राज्य सरकारच्या अधिकाराला कमकुवत केले जाईल, अशा प्रकारच्या निर्णयाला समर्थन देणार नाही. राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या परंपरांचा आदर राखून त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचा आदर राखायला हवा. राज्यपालांनी मित्र, तत्त्वज्ञ या नात्याने संविधानाद्वारे घेतलेल्या शपथेद्वारे आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यपालांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले.
डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचे स्मरण
विधानसभांचा गळा दाबू नका, तुमच्याकडे विधेयके अडवण्याचा कोणताही विशेष अधिकार नाही, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना झापले आहे. तसेच राज्यपालांना घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या एका प्रसिद्ध विधानाची आठवणही न्यायालयाने करुन दिली. शेवटी खंडपीठाने घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची एक टिप्पणीदेखील वाचून दाखवली. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, एक चांगले संविधानही वाईट ठरू शकते, जर त्याला लागू करणारे लोक चांगले नसतील. तसेच एखादे खराब संविधानही चांगले ठरू शकते जर त्याची अंमलबजावणी करणारे लोक चांगले असतील.
सरकारचा राज्यपालांवर आरोप
तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर संविधानाच्या अनुच्छेद २०० शी निगडित असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी अडवून ठेवल्याचा आरोप सरकारने याचिकेद्वारे केला होता.
ही कृती विधानसभेचा गळा दाबण्यासारखी
सुप्रीम कोर्टाने पुढे असेही म्हटले की, संविधानात वेळेची मर्यादेचा उल्लेख नसला तरी राज्यपाल अनंत काळासाठी विधेयकांना अडकवून ठेवू शकत नाहीत. इतकेच नव्हे, तर लोकशाहीत आमदारांना जनतेने निवडून दिलेले असते. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारावर तुम्ही अतिक्रमण करू शकत नाहीत. न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आजकाल असे प्रकार वाढत आहेत. राज्यपाल विधेयके रोखून ठेवतात हे चुकीचे आहे, हे विधानसभेचा गळा दाबण्यासारखे आहे.
