नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या अश्लील कंटेंटची जबाबदारी कोणाला तरी घ्यावी लागेल, अश्लील कंटेंट थांबवण्यापूर्वीच लाखो लोक पाहतात त्यामुळे केंद्र सरकारने याबाबत ४ आठवड्यांत नियम बनवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सोशल मीडियावरील मजकुरावर सुनावणी झाली. सोशल मीडियावर टाकल्या जाणाऱ्या प्रौढ कंटेंटसाठी कोणाला तरी जबाबदार धरावेच लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’शी संबंधित प्रकरणात ही टिप्पणी केली. या शोमधील आक्षेपार्ह कंटेंटवर वाद झाल्यानंतर रणवीर अलाहबादिया आणि समय रैना यांसारख्या अनेक यूट्यूबर्सना चर्चेत आणले होते. न्यायालयाने म्हटले की, अश्लील कंटेंट थांबवला जाईपर्यंत लाखो लोक तो पाहून घेतात, त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंदर्भात ४ आठवड्यांत नियम बनवावे.
न्या. जॉयमाल्या बागची म्हणाले की, जेथे कंटेंटला देशविरोधी मानले जाते तेथे कंटेंट बनवणारा याची जबाबदारी घेईल का, एकदा घाणेरडे साहित्य अपलोड झाले की, अधिकारी प्रतिक्रिया देईपर्यंत ते लाखो दर्शकांपर्यंत व्हायरल झालेले असते. मग तुम्ही यावर नियंत्रण कसे मिळवणार, असा सवाल न्या. बागची यांनी केला.
स्वायत्त संस्था
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, म्हणूनच आम्ही एका स्वायत्त संस्थेची शिफारस करत आहोत. या समाजात, मुलांनाही आपले मत मांडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. यानंतर न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, जर देखरेख यंत्रणा (मॉनिटरिंग मेकॅनिझम) अस्तित्वात असेल, तर अशी प्रकरणे का समोर येत राहतात. यानंतर न्यायालयाने केंद्राला, वापरकर्त्यांनी तयार केलेल्या सोशल मीडिया सामग्रीला (यूजर-जनरेटेड सोशल मीडिया कंटेंट) सामोरे जाण्यासाठी नियम (रेग्युलेशन) आणण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ दिला.
अधिकाराचा गैरवापर
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालयासमोरचा मुद्दा केवळ अश्लिलतेचा नाही, तर गैरवापराशी संबंधित आहे. बोलण्याचे स्वातंत्र्य हा एक अत्यंत मौल्यवान अधिकार आहे, परंतु त्याचा गैरवापर होत आहे. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी हीच समस्या असल्याचे सांगितले. समजा मी माझा चॅनल बनवतो. मी काहीही अपलोड केले तरी, मी कोणालाही जबाबदार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये कोणाला तरी जबाबदारी घ्यावीच लागेल.
