नवी दिल्ली : राजस्थानमधील एका सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना एकतर्फी अंतरिम जामीन मंजूर करणाऱ्या जयपूर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यात सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय दिलासा देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असून चार आठवड्यांत उत्तर मागवले आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने १३ एप्रिल रोजी हा आदेश दिला. ७ एप्रिल २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पीडितेने विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पीडितेचे वकील मयंक जैन यांनी असा युक्तिवाद केला की, फिर्यादीमध्ये सामूहिक बलात्काराचा स्पष्ट आरोप असतानाही उच्च न्यायालयाने कोणतेही कारण न देता आरोपींना अंतरिम संरक्षण दिले. यामुळे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना अटकेपासून संरक्षण मिळाले.
गुंगीचे औषध देऊन सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. तपासादरम्यान महत्त्वाचे पुरावे हाती आले आहेत. आरोपींचे डीएनए नमुने पीडितेच्या नमुन्यांशी आणि अत्याचारानंतर राहिलेल्या गर्भाच्या डीएनएशी जुळले आहेत. यामुळे आरोपीचा या गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे सिद्ध होते, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
मात्र, आरोपींना वर्षभरापासून अंतरिम संरक्षण मिळाल्याने ते मोकळे फिरत आहेत, तर दुसरीकडे पीडितेला धमकावले जात आहे. तिला गप्प बसवण्यासाठी दबाव टाकला जात असून तपास यंत्रणेने हे प्रकरण तार्किक अंतापर्यंत नेले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
