नवी दिल्ली : केंद्र व राज्य सरकारच्या मदरसे बंद करण्याच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने ७ जून व २५ जूनला राज्यांना याबाबतची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने या निर्णयाला पाठिंबा देऊन राज्य सरकारांना याबाबत कार्यवाही करण्यास सांगितले होते.
मदरशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळेत पाठवण्याच्या उत्तर प्रदेश व त्रिपुरा सरकारच्या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. यात मान्यता नसलेल्या मदरशांबरोबरच सरकारी मदत मिळणाऱ्या मदरशातील गैरमुस्लीम विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संस्थेच्या याचिकेवर सुनावणी केली. खंडपीठाने केंद्र सरकार, एनसीपीसीआर व सर्व राज्यांना नोटीस पाठवून ४ आठवड्यांत याबाबत उत्तर मागवले आहे.
खंडपीठाने सांगितले की, ही स्थगिती हंगामी आहे. याबाबत निकाल येईपर्यंत राज्य सरकारने मदरशांवर कारवाई करू नये.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने सांगितले की, ‘शिक्षण हक्क कायदा-२००९’चे पालन न करणाऱ्या मदरशांवर कारवाई होऊन त्यांची चौकशी करावी. बालसंरक्षण आयोगाने सर्व राज्यांना पत्र लिहून मदरशांना दिला जाणारा निधी बंद करावा. कारण हे मदरसे ‘शिक्षण हक्क’ कायद्याच्या नियमांचे पालन करत नाहीत. मदरशांचे पूर्ण लक्ष धार्मिक शिक्षणावर असते. त्यात मुलांना आवश्यक ते शिक्षण मिळत नाही. त्यामुळे मदरशांत शिकणारी मुले अन्य मुलांच्या तुलनेत मागे पडतात, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
