नवी दिल्ली : अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची व्याख्या, ५० मीटरच्या पलीकडे असलेल्या परिस्थितीसाठी मनाई किंवा परवानगी आणि त्याची व्याप्ती याबाबत गंभीर संदिग्धता दूर करणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अरवली प्रकरणात दिलेल्या आपल्याच निर्णयाला स्थगिती दिली व सरकारकडून माहिती आणि तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवला. या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने संघराज्य सरकार आणि चार संबंधित राज्यांना नोटीस बजावल्या. तसेच तज्ज्ञांचे एक नवीन पॅनेल स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला निश्चित केली.
गेल्या काही दिवसांपासून अरवली पर्वतप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राजस्थानसह हरयाणामधून विरोध सुरू होता. न्यायालयाच्या काही परिणामात्मक निरीक्षणांचे चुकीचे वर्णन केले जात आहे, ज्यावर स्पष्टता आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले व सर्वोच्च न्यायालयाने १९ नोव्हेंबरच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली. २० नोव्हेंबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी निष्पक्ष आणि ठोस अहवाल आवश्यक आहे. सरन्यायाधीशांनी असेही म्हटले की, अरवली टेकड्या आणि पर्वतरांगांची व्याख्या, ५० मीटरच्या पलीकडे असलेल्या परिस्थितीसाठी मनाई किंवा परवानगी आणि त्याची व्याप्ती याबाबत गंभीर संदिग्धता दूर करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने त्यांची नवीन व्याख्या अधिसूचित केली, तेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण सुरू झाले. त्याची रचना कार्यकर्ते आणि तज्ज्ञांनी पुरेशा मूल्यांकनाशिवाय किंवा सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यामुळे हरयाणा, राजस्थान आणि गुजरातमधील अरवली पर्वतरांगांचा मोठा भाग खाणकामाच्या धोक्यात येऊ शकतो, असे बोलले जात होते.
नोव्हेंबर महिन्यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला या क्षेत्रात कोणत्याही नवीन खाणकामाला परवानगी देण्यापूर्वी शाश्वत खाणकामासाठी एक व्यापक योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. आजच्या सुनावणीदरम्यान केंद्राच्यावतीने युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, न्यायालयाने गेल्या महिन्यात ती योजना स्वीकारली होती. आम्हाला वाटते की समितीचा अहवाल आणि कोर्टाच्या निरीक्षणांचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. काही स्पष्टीकरण आवश्यक आहे आणि अंमलबजावणीपूर्वी, निष्पक्ष, तटस्थ आणि स्वतंत्र तज्ज्ञाचे मत विचारात घेतले पाहिजे, असे सीबीआयने म्हटले आहे.
