नवी दिल्ली : विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नवे नियम अस्पष्ट असून त्यांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी यूजीसीच्या वादग्रस्त ठरलेल्या नियमांना स्थगिती दिली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही १९ मार्च रोजी होणार आहे. यूजीसीने लागू केलेल्या नव्या नियमांमवरून देशभरात आणि विशेष करून उत्तर भारतात संताप व्यक्त होत होता तसेच या नियमांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
तरतुदी समानतेच्या अधिकारांच्या विरोधात
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, यूजीसीच्या नियमांमधील कलम ३ सी हे जाती आधारित भेदभावाला केवळ एससी, एसटी आणि ओबीसींपर्यंतच मर्यादित करते, तसेच सामान्य वर्गाला या तरतुदींच्या बाहेर ठेवते. ही बाब कलम १४ मध्ये देण्यात आलेल्या समानतेच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्याचप्रमाणे ही व्याख्या घटनेची भावना आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या आदेशांच्या विरोधात आहे. या नियमांमुळे समाजात वैमनस्य वाढेल, असा दावाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण समाजाला जातीपातींपासून मुक्त करू शकलेलो नाही, आता या कायद्यांमधून आपण समाजाला आणखी मागे घेऊन जात आहोत का, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली.
नव्या नियमांमुळे रॅगिंग वाढण्याची भीती
दरम्यान, नव्या नियमांमुळे रॅगिंग वाढणार असून, रॅगिंग करणारे विद्यार्थी तक्रारही करतील, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली. त्यावर न्या. बागची यांनी सांगितले की, राज्यघटना राज्याला एससी एसटींसाठी विशेष कायदे बनवण्याचा अधिकार देते. जर २०१२ च्या नियमांमध्ये व्यापक संरक्षण देण्याचा उल्लेख करण्यात आला असेल तर समाजिक न्यायाचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांमध्ये बचावाचे उपायही असले पाहिजेत. अमेरिकेप्रमाणे शाळांनाच वेगळे करण्याच्या पातळीपर्यंत आपण जाता कामा नये, असेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
