प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र

भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या आड आल्यास कठोर कारवाई; सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा

दिल्ली-एनसीआर भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या कालावधीत पकडावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी उभारलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिले. तसेच या भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या आड कुणी आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा असा इशाराही सुप्रीम कोर्टाने दिला.
Published on

नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ८ आठवड्यांच्या कालावधीत पकडावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी उभारलेल्या निवारा केंद्रांमध्ये ठेवावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिले. तसेच या भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या आड कुणी आल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा असा इशाराही सुप्रीम कोर्टाने दिला.

गेल्या काही दिवसांमध्ये दिल्ली आणि परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण आदेशात नगरपालिका आणि इतर यंत्रणांना निर्धारित वेळेत पुरेशी निवाऱ्याची व्यवस्था उभारण्यासाठी समन्वयाने काम करावे आणि सार्वजनिक ठिकाणांहून भटकी कुत्री हटवली जातील याची खात्री करा, असे निर्देशही दिले.

तसेच जर कोणी व्यक्ती किंवा संस्था या भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या आड येत असेल तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल. लहान किंवा तरुण मुले हे कोणत्याही परिस्थितीत भटक्या कुत्र्यांचे शिकार होऊ नयेत, यावर न्यायालयाने यावेळी भर दिला. गेल्या महिन्यात कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने रेबिज झाल्याच्या घटनांसंबंधी माध्यमांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. शहर आणि शहरालगतच्या भागांमध्ये दररोज शेकडो लोकांना कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटना समोर येत आहेत, ज्यामुळे लहान मुले आणि वयस्क हे रेबिज या भीषण आजाराला बळी बडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुन्हा रस्त्यावर सोडू नका

एकदा शेल्टरमध्ये हलवल्यानंतर कोणत्याही भटक्या कुत्र्याला पुन्हा रस्त्यावर सोडले जाऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. भटक्या कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवले जावे आणि त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. यावेळी दिल्ली सरकार, एमसीडी आणि एनडीएमसीला या भागातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची मोहीम राबवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

logo
marathi.freepressjournal.in