नवी दिल्ली : २०२२ पूर्वी जर एखाद्या महिलेने भ्रूण (फर्टिलाइज्ड एग्स) फ्रीझ करून ठेवले असतील, तर तिला सरोगसी कायद्यातील वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांनी वाढत्या वयाचे कारण देऊन सरकारने मांडलेल्या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्ट सांगितले की, ‘आई-वडील कोण होऊ शकतात, हे सरकार ठरवू शकत नाही, कारण नैसर्गिक प्रक्रियेत कोणतीही वयोमर्यादा नसते.’
हा संपूर्ण विषय २०२१ च्या सरोगसी कायद्याशी संबंधित आहे, जो जानेवारी २०२२ मध्ये लागू झाला. या कायद्यानुसार, पुरुषाचे वय २६ ते ५५ वर्षे आणि महिलेचे वय २३ ते ५० वर्षे दरम्यान असल्यासच सरोगसीची परवानगी दिली जाईल. या कायद्याविरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
मुख्य याचिकाकर्ते चेन्नईस्थित वंध्यत्व तज्ज्ञ डॉ. अरुण मुथुवेल आहेत. ज्यांनी व्यावसायिक सरोगसीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. अनेक महिने चाललेल्या सुनावणीनंतर कोर्टाने जुलै २०२५ मध्ये निकाल राखून ठेवला होता.
कायदा लागू होण्यापूर्वी जेव्हा दांपत्यांनी आपले भ्रूण फ्रीझ केले होते, तेव्हा कोणतीही कायदेशीर वयोमर्यादा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे त्यांना सरोगसीचा अधिकार आधीपासूनच प्राप्त होता. त्यामुळे नवीन कायदा मागील प्रकरणांवर लागू करता येणार नाही.
सरोगसीची प्रक्रिया तेव्हाच सुरू झालेली मानली जाईल, जेव्हा दांपत्याचे गॅमेट्स (शुक्राणू आणि अंडाणू) घेतले जातात आणि भ्रूण तयार करून फ्रीझ केला जातो. त्यानंतर दांपत्याची भूमिका संपते आणि पुढील प्रक्रिया फक्त सरोगेट मातेशी संबंधित असते.
वृद्ध पालक मुलांची योग्य काळजी घेऊ शकणार नाहीत, म्हणून वयोमर्यादा आवश्यक आहे, असा तर्क सरकारने दिला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावला.
...सरकारला अधिकार नाही
न्यायालयाने म्हटले की, पालक होण्यास कोण सक्षम आहे आणि नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला नाही. पालकत्व क्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करणे अनुचित आहे. कायदा प्रजनन स्वातंत्र्यालाही मान्यता देतो. वयाशी संबंधित चिंता या विधिमंडळाचे विषय आहेत, मात्र त्या मागील प्रकरणांवर लागू करता येत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
