3देशात राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांच्या इच्छेनुसारच हिंदुस्थानचा कारभार चालेल, असे वक्तव्य करताना आपल्याला संकोच वाटत नाही, असे वादग्रस्त विधान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शेखरकुमार यादव यांनी अलीकडेच विश्व हिंदू परिषदेच्या एका कार्यक्रमात केले होते. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून अलाहाबाद उच्च न्यायालयास त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
हा कायदा आहे, कायदा हा खरे तर बहुसंख्यांकांनुसार चालतो. त्याला कुटुंब किंवा समाजाच्या संदर्भात पाहा. बहुसंख्यांकांचे कल्याण आणि सुख ज्यात असते तेच मान्य केले जाईल, असे न्या. यादव प्रयागराज येथील विश्व हिंदू परिषदेच्या (व्हीएचपी) कार्यक्रमात समान नागरी संहिता (यूसीसी) या विषयाबाबत मार्गदर्शन करताना म्हणाले.
धर्म, लिंग किंवा जात याची पर्वा न करता समान नागरी संहितेमुळे सर्व नागरिकांना समान कायदा लागू होतो. यामध्ये विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींचा समावेश असेल. मुस्लिम समुदायाचे नाव न घेता न्यायाधीश म्हणाले की, बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि हलाला यासारख्या प्रथा अस्वीकारार्ह आहेत. आमचा ‘पर्सनल लॉ’ याला परवानगी देतो असे तुम्ही म्हणता, तर ते मान्य केले जाणार नाही. आमच्या शास्त्रात आणि वेदांमध्ये देवी म्हणून ओळखल्या गेलेल्या स्त्रीचा तुम्ही अनादर करू शकत नाही. तुम्ही चार बायका ठेवण्याचा हक्क सांगू शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
न्या. यादव यांचे वक्तव्य समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला त्याबाबत सविस्तर तपशील सादर करण्यास सांगितले. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर विविध विरोधी पक्षांकडून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, हे द्वेषमूलक वक्तव्य असल्याचेही विरोधकांनी म्हटले आहे.
