नवी दिल्ली : भाड्याच्या घरात भाडेकरू ५ वर्षे असो वा पन्नास वर्षे, कितीही वर्षे राहिला तरी तो त्या मालमत्तेचा मालक होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत मालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मालकाच्या परवानगीनेच भाडेकरू हा त्या मालमत्तेत राहतो. त्यामुळे मालकी हक्काचा नियम तेथे लागू होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मालकांच्या दृष्टिकोनातून एक मोठा विजय मानला जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय दीर्घकाळ भाडेतत्वावर राहणाऱ्यांचे खोटे मालकीचे दावे कमी करणारा आणि घरमालकांना कायद्याचे संरक्षण देणारा ठरणार आहे.
संमिश्र स्वागत
या सर्वात मोठ्या निर्णयाचे संमिश्र स्वागत होत आहे. काही जण या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, तर या निर्णयामुळे गरीब भाडेकरू आणि हाऊसिंग सोसायटी यांच्यावर कसा परिणाम होणार याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. ज्योती शर्मा यांनी त्यांचे भाडेकरू विष्णू गोयल यांना त्यांची मालमत्ता खाली करण्याची नोटीस दिली होती. विष्णू हे गेल्या ३० वर्षांपासून ज्योती शर्मा यांचे भाडेकरू होते.
गोयल यांनी ते १९८० पासून सातत्याने या प्रॉपर्टीमध्ये राहात असल्याचे कारण दिले. त्यांनी आपण भाडे देणे थांबवले आहे आणि त्याबाबत घरमालकाने कोणतीच कडक भूमिका घेतली नाही, त्यामुळे ते प्रॉपर्टीचे मालक आहेत, असा दावा केला होता. १९६३ च्या ‘लिमिटेशन’ कायद्याअंतर्गत एखादी व्यक्ती जर एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये सातत्याने १२ वर्षे राहात असेल किंवा त्यावर त्याचा ताबा असेल तर तो त्या प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कासाठी दावा करू शकतो.
निर्णय बदलला
ही केस वेगवेगळ्या कोर्टातून पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आली. सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने या केसमध्ये गोयल यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ वास्तव्याचा विचार करून हा निर्णय दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. के विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून ज्योती शर्मा यांच्या बाजूने निकाल दिला.
