नवी दिल्ली : शिक्षकांना ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) उत्तीर्ण करणे सक्तीचे केले आहे. आता ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच शिक्षक हे सेवेत राहू शकतील किंवा त्यांना बढती मिळू शकेल, असा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या शिक्षकांची निवृत्ती केवळ पाच वर्ष दूर आहे. त्यांना ‘टीईटी’ परीक्षा द्यावी लागणार नाही. मात्र ज्यांची सेवा ‘टीईटी’पेक्षा अधिक आहे. त्यांना ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करावे लागेल. ही परीक्षा त्यांनी न दिल्यास त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा सक्तीचे निवृत्ती स्वीकारावी लागेल, असे खंडपीठाने सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने २०१० मध्ये ठरवले की, पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवण्यासाठी किमान पात्रता निश्चीत करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर ‘टीईटी’ ही परीक्षा शिक्षकांच्या भरतीसाठी अनिवार्य केली. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर तिची अंमलबजावणी सक्तीने केली आहे.
