बिहारच्या नितीश कुमार सरकारने राज्यातील जाती निहाय गणनेची आकडेवारी जाहीर केली. अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं तर काहींनी यावर आक्षेप घेतला. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणी आम्ही काहीही करु शकत नसल्याचं म्हटलं आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
सोमवारीच बिहार सरकारने जात निहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जनगणनेनुसार बिहार राज्यात इतर मागासवर्गीयांची (OBC) लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के आहे.
बिरार सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारी नुसार राज्यातील एकून १३ कोटी लोकसंख्येत ओबीसींची संख्या २७.१३ टक्के एवढी आहे. तसंच अत्यंत मागासवर्गीयांची (EBC) लोकसंख्या ३६.०१ टक्के आहे. म्हणजे बिहारमध्ये ओबीसींची सख्या ही ६३ टक्के एवढी आहे. तर सामान्य श्रेणीतील लोक फक्त १५.५२ टक्के एवढे आहेत.
त्याच बरोबर अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५ टक्के आणि अनुसुचित जमातींची लोकसंख्या १.६८ टक्के आहे. बिहारमध्ये ब्राम्हण, ३.६ टक्के तर राजपूत ३.४५ टक्के आहेत. २.८९ टक्के भूमिहार तर ०.६० टक्के कायस्थ, १४.२६ टक्के यादव, २.८७ टक्के कुर्मी, २.८१ टक्के तेली, ३.०८ टक्के मुसहर, ०.६८ टक्के सोनार आहेत. बिरारमध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ८१.९९ टक्के हिंदू आहेत. केवळ १७.७ टक्के लोक मुस्लिम आहेत. यात बरोबर शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि जैन तसंच इतर धर्मीयांची संख्या ही १ टक्के एवढी आहे.
जाती निहाय जनगणनेवर टीका करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका सभेत म्हटलं होतं की, जातीच्या आधारावर देशाचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यापूर्वी विरोधक गरिबांच्या भावनांशी खेळत होते. आता पुन्हा तोच प्रकार घडत आहे. दरम्यान, जाती निहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करणे हा नितीश कुमार यांचा मास्टर स्ट्रोक मानला जात आहे.
