नवी दिल्ली : पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत आमदारांना आणि खासदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊन अपात्रतेपासून वाचण्याची मुभा देणाऱ्या घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीवर पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि अपक्ष राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर २७ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर कपिल सिब्बल यांनी ही याचिका वैयक्तिकपणे सादर केली आणि या विषयावर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मी वैयक्तिक पातळीवर ही याचिका दाखल केली आहे. सध्या देशात ज्या प्रकारे संसदेची रचना बदलली जात आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ४चा जो अर्थ लावला जात आहे, त्या गंभीर मुद्याशी ही याचिका संबंधित आहे, असे सिब्बल यांनी खंडपीठाला सांगितले.
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, या विषयाशी संबंधित इतरही याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका न्या.पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध आहे. सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही याचिका २७ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्याचे मान्य केले.आप, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (युबीटी) या विरोधी पक्षांतील काही खासदार व आमदारांनी दहाव्या अनुसूचीतील 'विलीनीकरण' तरतुदीचा आधार घेत सत्ताधारी भाजप आणि इतर पक्षांमध्ये प्रवेश केला आहे; या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
