मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटबंदीची घोषणा केली होती. (Demonetization verdict) देशात होणाऱ्या भष्ट्राचारावर लगाम लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सांगितले होते. काहींनी याचे स्वागत केले. तर, काहींनी ५०० आणि १०००च्या नोटांवर बंदी घातल्यामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास झाल्याचे सांगत याचा विरोध केला. यावर देशभरात अनेक ठिकाणी सरकारच्या नोटबंदी विरोधात खटले दाखल केले होते. आज या सर्व खटल्यांवर एकत्रित निकाल देण्यात आला. यामध्ये केंद्र सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय वैधच आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एकूण ५८ याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
"केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटंबदीचा निर्णय घटनाबाह्य नाही. हा निर्णय घेताना जी प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्या निर्णय प्रकियेच्या आधारावर हा निर्णय अवैध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. तसेच, आरबीआय कायद्यातील कलम २६ (२) हेदेखील असंवैधानिक ठरवले जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, बी. आर. गवई, ए. एस. बोपन्ना, व्ही. रामसुब्रमण्यम व बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने केली.
