नवी दिल्ली : विवेकबुद्धीने किंवा धार्मिक कारणास्तव वंदे मातरम् गाण्यास नकार देणाऱ्या कोणत्याही नागरिकावर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ नये, असे महत्त्वपूर्ण विधान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केले. राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत गायनाशी संबंधित कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला १९८६ मधील बिजोय इमॅन्युएल प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालाची आठवण करून दिली. धार्मिक भावनांचा आदर करत राष्ट्रगीत न गाणाऱ्या शाळकरी मुलांना या निकालाने घटनात्मक संरक्षण दिले होते. हाच नियम सुधारित कायद्यालाही लागू राहणे अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटकी संगीतकार टी. एम. कृष्णा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ‘वंदे मातरम्’च्या सहाही कडव्यांचे गायन अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याला आणि शेवटची चार कडवी कायद्यात 'राष्ट्रीय गीत' या संकल्पनेची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही, वर्षानुवर्षे केवळ पहिली दोनच कडवी 'राष्ट्रीय गीत' म्हणून गायली जात होती, परंतु आता सहाही कडवी अनिवार्य करण्यात आली आहेत, ही दुरुस्ती कोणतीही राष्ट्रीय संमती न घेता घाईघाईने लागू करण्यात आली आहे.
नक्षलवादी शब्दाला आक्षेप
केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला नोटीस जारी न करण्याची विनंती केली. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. मुरलीधर यांच्यात तीव्र खडाजंगी पाहायला मिळाली. मेहता यांनी युक्तिवाद करताना, "धर्मनिरपेक्षता एवढी संकुचित असू शकत नाही" आणि "कायदेनिर्मिती ही नक्षलवाद्यांच्या विचारांनुसार होऊ शकत नाही," अशी टिप्पणी केली. वकील मुरलीधर यांनी या 'नक्षलवादी' शब्दावर तीव्र आक्षेप घेत सॉलिसिटर जनरल यांनी आपले शब्द मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली. मात्र, तुषार मेहता यांनी शब्द मागे घेण्यास ठाम नकार दिला. यावर मुरलीधर यांनी सॉलिसिटर जनरल केवळ 'प्रसिद्धीसाठी' असे वक्तव्य करत असल्याचा आरोप केला. न्यायालयाने या शाब्दिक वादात हस्तक्षेप न करता मुख्य मुद्द्यावर सुनावणी मर्यादित ठेवली.
दुरुस्तीला आव्हान
याचिकाकर्ते टी. एम. कृष्णा यांनी 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१'मधील २०२६ च्या दुरुस्तीला आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान दिले आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार, राष्ट्रीय गीत किंवा राष्ट्रगीतात अडथळा आणल्यास किंवा गाण्यापासून रोखल्यास तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोर्टाचे निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्या. बागची यांनी स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय गीत कोणते असावे आणि त्यात किती कडवी असावीत (दोन की चार), हे ठरवणे लोकशाही सरकारचे काम आहे. मात्र, भारतीय संविधानाच्या कलम २५ आणि २६ अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर केला गेला पाहिजे. ज्या व्यक्तींना आपल्या विवेकबुद्धीनुसार किंवा धार्मिक कारणांमुळे हे गाणे म्हणण्यात अडचण वाटते, त्यांच्यावर कोणतीही शिक्षेची कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
