केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा ॲट्रॉसिटी गुन्हा नाही; कोर्टाचा निकाल; आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाईही केली रद्द

केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे 'जात' हे कारण नसते किंवा जातीवरून कमी लेखण्याचा हेतू नसतो, तोपर्यंत केवळ अपमानास्पद शब्द वापरले म्हणून हा कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या.आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला.
प्रातिनिधिक छायाचित्र
प्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

नवी दिल्ली : केवळ अपमानास्पद भाषा वापरणे हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अधिनियम, १९८९ अंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. जोपर्यंत संबंधित व्यक्तीचा अपमान करण्यामागे 'जात' हे कारण नसते किंवा जातीवरून कमी लेखण्याचा हेतू नसतो, तोपर्यंत केवळ अपमानास्पद शब्द वापरले म्हणून हा कायदा लागू होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि न्या.आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने दिला.

संबंधित प्रकरणात एफआयआर किंवा दोषारोपपत्रात आरोपीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचा किंवा जातीवरून अपमान केल्याचा कोणताही ठोस उल्लेख नसतानाही ही कारवाई सुरू ठेवली होती. याप्रकरणी सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने चूक केली, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

याप्रकरणी न्यायालयाने म्हटले आहे की, उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे कुठेही सिद्ध होत नाही की, आरोपीने तक्रारदाराच्या जातीमुळे त्याला लक्ष्य केले. एफआयआरमधील आरोप जरी जसेच्या तसे मान्य केले, तरी प्राथमिकदृष्ट्या एससी-एसटी कायद्यानुसार कोणताही गुन्हा घडल्याचे दिसत नाही. या निरीक्षणासह सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून संबंधित आरोपीविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे.

प्रकरण काय?

बिहारमधील एका अंगणवाडी केंद्रात शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आरोपीवर होता. संबंधितावर भारतीय दंड विधानाच्या विविध कलमांसह अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. १५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पाटणा उच्च न्यायालयाने आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. याविरोधात संबंधिताने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

महत्त्वाचे निरीक्षण

शाजन स्कारिया विरुद्ध केरळ राज्य या अलीकडील खटल्याचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पारडीवाला आणि न्या. आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने दोन अटी स्पष्ट केल्या. पहिली अट की, तक्रारदार व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा जमातीची असणे आवश्यक आहे. दुसरी अट, झालेला अपमान किंवा धमकी ही केवळ ती व्यक्ती 'त्या' विशिष्ट जातीची आहे याच कारणावरून दिलेली असावी.

म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, तक्रारदार मागासवर्गीय आहे म्हणून हा गुन्हा सिद्ध होत नाही, तर अपमान करण्यामागे त्या व्यक्तीला जातीवरून खाली दाखवण्याचा हेतू असणे अनिवार्य आहे. तसेच, कलम ३(१)(एस) अंतर्गत गुन्हा ठरण्यासाठी शिवीगाळ करताना 'जातीचा उल्लेख' केलेला असणे किंवा जातीच्या नावाने अपमान करणे आवश्यक आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in