नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीत आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अन्य मागास वर्ग आणि आर्थिक कमकुवत वर्गातील उमेदवारांना ‘खुल्या’ (जनरल) श्रेणीतील ‘कटऑफ’पेक्षा जास्त गुण मिळाल्यास ते ‘खुल्या’ प्रवर्गासाठी असलेल्या जागातून सरकारी नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरतील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला.
सरकारी नोकरी व सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल हुशार उमेदवारांचा मोठा विजय मानला जात आहे. या निकालामुळे सरकारी नोकरींमध्ये ‘खुल्या’ श्रेणीतील जागांची नवीन व्याख्या तयार झाली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खुल्या वर्गातील जागा कोणत्याही विशिष्ट सामाजिक वर्गासाठी नसतात. त्या सर्वांसाठी खुल्या असतात आणि त्या केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच भरल्या गेल्या पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, चांगले गुण मिळवणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना त्यांच्या प्रवर्गामुळे नुकसान होता कामा नये. असे करणे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेच्या विरोधात ठरेल. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थानच्या जिल्हा न्यायालये आणि न्यायिक अकादमीत कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक आणि लिपिक ग्रेड–२ अशा एकूण २,७५६ पदांच्या भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. ही प्रक्रिया २०२३ मध्ये दोन टप्प्यांत झाली होती. पहिला टप्पा ३०० गुणांची लेखी परीक्षा आणि दुसरा टप्पा १०० गुणांची संगणकाधारित टायपिंग परीक्षा अशी होती.
मे २०२३ मध्ये लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर भरती आयोगाने टायपिंग चाचणीसाठी यादी तयार केली. ‘खुल्या’ प्रवर्गासाठी ‘कट-ऑफ’ सुमारे १९६ गुणांचा होता, तर अनेक आरक्षित प्रवर्गांमध्ये कट-ऑफ यापेक्षा बराच जास्त होता. काही प्रकरणांत तो २२० पेक्षाही अधिक होता. त्यामुळे सामान्य प्रवर्गाच्या कट-ऑफपेक्षा अधिक गुण मिळवूनही अनेक आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवार प्रारंभिक निवड यादीत स्थान मिळवू शकले नाहीत.
स्वतःच्या प्रवर्गातील उच्च कट-ऑफमुळे या उमेदवारांना टायपिंग चाचणीत बसण्याची संधी मिळाली नाही. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात गेले. तेथे विभागीय खंडपीठाने सांगितले की प्रवर्गनिहाय शॉर्टलिस्टिंग करणे चुकीचे आहे.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेतील अनुच्छेद १६(४) वंचित घटकांसाठी आरक्षणाची परवानगी देतो. मात्र, मनमानी पद्धतीने वर्गीकरण केल्यास त्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरवला आहे. आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना दुहेरी लाभ मिळतो, हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा उमेदवार तेव्हाच आरक्षणाचा लाभ घेतो, जेव्हा त्याला कमी पात्रता गुण, वयात सवलत अशा सुविधा मिळतात. केवळ आरक्षित प्रवर्गाचा सदस्य असणे, याला आपोआप आरक्षणाचा लाभ घेणे असे मानता येत नाही.
