नवी दिल्ली : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सर्व राज्य सरकारांना दिला. पश्चिम बंगालमधील ‘एसआयआर’ प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले आणि राज्यातील या प्रक्रियेची मुदत १४ पेब्रुवारीवरून आणखी एका आठवड्याने वाढवून दिली. सरन्यायाधीश सूर्य कान्त यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले की, आवश्यक ते सर्व आदेश किंवा स्पष्टीकरणे आम्ही देऊ, परंतु ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण करू दिला जाणार नाही, हे सर्व राज्यांनी लक्षात ठेवावे. या प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचा आरोप करून ममतांनी त्याला आव्हान दिले होते.
‘मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स’ऐवजी आठ हजारांहून अधिक ‘ग्रुप बी’ अधिकाऱ्यांची नावे पाठविण्यास राज्य सरकारने विलंब का केला, ४ फेब्रुवारीला आदेश दिले असतना ७ फेब्रुवारीला नावे का पाठवण्यात आली, असे सवालही न्यायालयाने केले. राज्य सरकारने ७ फेब्रुवारी रोजी ८,५०५ अधिकाऱ्यांची यादी देण्यास तयार असल्याचे निवडणूक आयोगाला कळविले होते, असे ममतांच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
