नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सुरू असलेल्या सीजेपी आणि अन्य पक्ष व संघटनांच्या आंदोलनांवरून सर्वोच्च न्यायालयात रविवारी विशेष सुनावणी झाली. शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर कारवाई न करण्याची तंबी देतानाच नागरिकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी दिले.
दिल्लीत सुरू असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश जारी केले. कायदा व सुव्यवस्थेच्या अटींच्या अधीन राहून दिल्ली मेट्रोची सेवा नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू ठेवावी आणि इंटरनेट सेवांमध्ये व्यत्यय आणू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत रविवारी विशेष सुनावणी घेतली. न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. सीजेपीच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे बंद करण्यास मनाई करणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्देशांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी अवमानाची कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली.निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कथित अनियमितता होत असल्याच्या आरोपावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सीजेपी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली होती.
न्या. बागची आणि न्या. मोहना यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिल्ली मेट्रोचे वाहतूक नियमित वेळापत्रकानुसार सुरू राहील आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या अटींच्या अधीन राहून इंटरनेट सेवाही विस्कळीत होणार नाही, याची खात्री करण्यास सांगितले. वकील, पत्रकार आणि अन्य व्यक्तींना त्यांच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडथळे आणले जाऊ नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवाराबाहेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम १६३ लागू असल्याची माहिती देणारा फलक लावण्यात आला होता. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या एकत्र येण्यावर निर्बंध असल्याचे नमूद करणारा हा फलक हटविण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी शहरात सुमारे ४५ ताबा केंद्रे सुरू करण्यात आल्याचे आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह जवळपास सात हजार नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. जीटीबी नगर आणि विश्वविद्यालय मेट्रो स्थानकांसह इतर स्थानकांवरील प्रवाशांची ये-जा पूर्णपणे रोखण्यात आली असून, न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनीही ज्येष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी, उत्तरा बब्बर आणि फरासत यांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती दिली. शांततेने मोर्चा काढणाऱ्या नागरिकांवरही हिंसाचार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागरिकांच्या मुक्त संचारावरील निर्बंध पूर्णपणे हटवावेत, सर्व बॅरिकेड्स काढावेत आणि मेट्रो स्थानकांवरील सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
राजकीय नेत्यांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मेनका गुरुस्वामी यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवरही न्यायालय सुनावणी करत होते. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी बळाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केल्याचा आरोप करणाऱ्या मनोज झा यांच्या याचिकेचाही विचार न्यायालय करत आहे.
झा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत निःशस्त्र आंदोलक, विद्यार्थी नेते, वकील, राजकारणी आणि सामान्य नागरिकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे, त्यांचे अपहरण करणे आणि त्यांना घरात नजरकैदेत ठेवणे, असे आरोप करण्यात आले आहेत. महिला आंदोलकांचा लैंगिक छळ केल्याचाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
अवमान याचिकेत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षा डी. थारा यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. ही याचिका वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी दाखल केली आहे.
सर न्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने १० ऑक्टोबर रोजी आंदोलनामुळे दिल्लीकडे येणाऱ्या मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर पूर्ण बंदी घालू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले होते. सर्व वाहतूक व्यवस्था ठप्प करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अनियंत्रित हालचालींवर निर्बंध घालण्याचा अधिकार असला, तरी नागरिकांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.
मेट्रोच्या ३०३ पैकी ४५ स्थानकांवरच निर्बंध
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १० ऑक्टोबर रोजी दिल्ली मेट्रोच्या एकूण ३०३ स्थानकांपैकी केवळ ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. हे प्रमाण संपूर्ण मेट्रो नेटवर्कच्या सुमारे १५ टक्के आहे.
मेट्रो स्थानके बंद केल्याचा आरोप
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, जंतरमंतरच्या चार किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना तसेच रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींनाही पोलिसांकडून ताब्यात घेतले जात आहे. ९ ऑक्टोबरच्या न्यायालयीन आदेशानंतरही ४५ मेट्रो स्थानकांवर प्रवाशांना प्रवेश आणि बाहेर पडण्यास बंदी घालण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
इंटरनेट सेवा सुरळीत राहाव्यात
कायद्यानुसार इंटरनेट सेवा विनाव्यत्यय सुरू राहाव्यात. इंटरनेट सेवा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देताना आम्ही माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत असलेले अधिकार काढून घेत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कायद्याने निर्धारित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेता येणार नाही. विशेषतः, जमावबंदी लागू असलेल्या क्षेत्राबाहेर एकत्र आलेल्या नागरिकांच्या बाबतीत याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
