नवी दिल्ली : देशभरात डिजिटल अरेस्टच्या वाढत्या प्रकरणांमधून नागरिकांची ३ हजार कोटींची फसवणूक झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संताप व्यक्त केला. या सायबर गुन्ह्यांवर कठोर कारवाईची गरज आहे, असेही न्यायालयाने ठणकावले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात न्यायालयीन मित्र नेमला आहे. याबाबतचे गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सादर केलेले दोन सीलबंद अहवाल पाहिले.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘देशभरात, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांकडून ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उकळली गेली आहे, हे अत्यंत धक्कादायक आहे. जर कठोर आदेश दिले नाहीत, तर ही समस्या आणखी वाढेल. आपल्या संस्थांना बळकटी देण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांची गरज आहे. हे गुन्हे कठोरपणे हाताळण्यास कटिबद्ध आहोत., असे खंडपीठ म्हणाले.
