सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या नेमणुकांबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मुख्य निवडणुक आयुक्तांच्या निवडीमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून त्यांच्या निवडीसाठी समिती नेमणार असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे. यापूर्वी फक्त पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नेमणुका करत होते. "लोकशाही टिकण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेची स्पष्टता राखली पाहिजे. अन्यथा कोणताही परिणाम होणार नाही. एक समिती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणार आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश असतील." असे मत न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी व्यक्त केले.
