नवी दिल्ली : मणिपूरमधील वांशिक कलहामुळे अंतर्गत विस्थापित झालेल्या सुमारे १८ हजार नागरिकांना मतदानाची सुविधा मिळावी, या संबंधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.
येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मणिपूरमधील या मतदारांना मतदानासाठी सुविधा मिळण्यासाठी ही याचिका दाखल केली गेली. मणिपूरमधील लोकसभेच्या दोन जागांसाठी १९ आणि २६ एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला व न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे, विशेषत: या प्रलंबित टप्प्यावर, मणिपूरच्या आगामी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या संचालनात मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण होतील. तुम्ही शेवटच्या क्षणी आला आहात. या टप्प्यावर वास्तवात काय केले जाऊ शकते? या टप्प्यावर आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही.
मणिपूरबाहेर स्थायिक झालेल्या विस्थापितांना लोकसभा निवडणुकीत मतदान करता यावे, यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी मणिपूरचे रहिवासी नौलक खामसुअंथांग यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च ही सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने उपस्थित वकिलाने सांगितले की, तेथे १८ हजार अंतर्गत-विस्थापित लोक आहेत. त्यांना मणिपूरमधील निवडणुकीत मतदान करायचे आहे. मणिपूर मे २०२३ पासून हिंसाचाराच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. ३ मे रोजी पहाडी जिल्ह्यांमध्ये 'आदिवासी एकता मार्च' काढण्यात आला तेव्हा जातीय हिंसाचार सुरू झाल्यापासून १६० पेक्षा अधिक लोक यात मारले गेले आहेत आणि शेकडो जखमी झाले आहेत. बहुसंख्य मैतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमाती (एसटी) दर्जाच्या मागणीचा निषेध म्हणून हा मार्च होता. हिंसाचाराच्या घटनांची संख्या आणि तीव्रता हळूहळू कमी होत असली तरी, बरेच लोक अजूनही त्यांच्या घरापासून दूर राहत छावण्यांमध्ये राहत आहेत.
