नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निसिथ प्रामाणिक यांना २०१८ मधील हत्येच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. त्याच्याविरुद्ध कोणतीही जबरदस्तीने कारवाई करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायाधीश पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने हा दिलासा दिला. खंडपीठाने २२ जानेवारी रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या जलपायगुडी सर्किट खंडपीठासमोर त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या अटक वॉरंटला आव्हान देणारी त्यांची याचिका सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले.उच्च न्यायालय या प्रकरणाची दखल घेत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रामाणिक यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पीएस पटवालिया यांनी प्रामाणिक यांचे म्हणणे मांडले. त्यानुसार प्रामाणिक म्हणाले की, मी एक संसद सदस्य आहे. उच्च न्यायालयाने मला दिलासा देण्यास नकार दिला आहे आणि माझी सुनावणी २२ जानेवारीला ठेवली आहे. मला संरक्षण न दिल्यास मला अटक केली जाऊ शकते. यावेळी पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, प्रामाणिकविरुद्ध खुनाचा प्रयत्न आणि दंगलीचे १३ खटले प्रलंबित आहेत आणि त्यात त्यांना खूप पूर्वी अटक केली गेली असती.
शंकरनारायणन यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की प्रामाणिक यांच्यावर कोणतीही जबरदस्तीने कारवाई केली जाणार नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी ते कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या न्यायालयात या प्रकरणाचा सहज उल्लेख करू शकले असते आणि २२ जानेवारीपूर्वी ते सूचीबद्ध करू शकले असते. या संदर्भात पटवालिया म्हणाले, केंद्रीय मंत्री असल्याने प्रामाणिक यांना २२ जानेवारीपर्यंत काही प्रमाणात संरक्षण मिळायला हवे. खंडपीठाने त्यांना संरक्षण देताना सांगितले की, त्यांनी या खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. २२ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करून त्याची याचिका लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
