नवनीत राणा यांना सुप्रीम दिलासा; जात प्रमाणपत्राबद्दलचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल

अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. राणा यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून 'मोची' जात प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे ८ जून २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
नवनीत राणा यांना सुप्रीम दिलासा; जात प्रमाणपत्राबद्दलचा हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल

नवी दिल्ली : अमरावतीच्या खासदार आणि भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये दिलेला निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला आणि त्यांना जात प्रमाणपत्र पुन्हा बहाल केले.

अमरावती लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश दिला आहे. राणा यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून 'मोची' जात प्रमाणपत्र मिळविले असल्याचे ८ जून २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. राणा या 'शीख-चांभार' जातीच्या असल्याचे नोंदींवरून सूचित होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राणा यांनी केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल छाननी समितीने जो अहवाल दिला, त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावयास नको होता, असे न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. संजय करोल यांच्या पीठाने म्हटले आहे. राणा यांना लोकसभेच्या निवडणुकीत अमरावती मतदारसंघातून भाजपने उमेदवारी दिली आहे. अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा गुरुवार हा अखेरचा दिवस होता. हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे.

राणा यांना देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले. छाननी समिती त्यांच्यासमोर असलेल्या कागदपत्रांचा योग्य विचार करते आणि नैसर्गिक न्यायाचे पालन करून आपला निर्णय घेते, असे पीठाने म्हटले आहे. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात येत असल्याचे पीठाने म्हटले आहे. छाननी समितीचा जात पडताळणीचा आदेश कायम करीत आहे, असेही पीठाने स्पष्ट केले.

राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. त्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या राणांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

आपण स्वत: या जातीचे नसल्याची जाणीव असतानाही राणा यांनी बनावट कागदपत्रांसह 'मोची' जातीचे प्रमाणपत्र मिळविले आणि त्याद्वारे या जातीमधील उमेदवाराला मिळणारे लाभ उठविण्याचाच त्यांचा हेतू होता, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

रश्मी बर्वे यांना कही खुशी, कही गम

काँग्रेसच्या नागपूरमधील नेत्या रश्मी बर्वे यांना हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. रामटेक मतदारसंघातून बर्वे यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला होता. मात्र, जिल्हा जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. त्यामुळे त्यांचा निवडणूक अर्जही रद्द झाला होता. आता नागपूर खंडपीठाने जिल्हा समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र वैध मानले असून त्यासंबंधी पुढील सुनावणी २२ एप्रिलला ठेवली आहे. मात्र, बर्वे यांना निवडणूक लढवता येणार नाही.

logo
marathi.freepressjournal.in