नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर या दोषींनी आत्मसमर्पणात मुदतवाढ देण्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी फेटाळून लावत ११ दोषींना रविवार, २१ जानेवारीपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोन आठवड्यांपूर्वी याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली आणि कोर्टाने गुजरात सरकारला खडेबोल सुनावले होते. तसेच आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. या प्रकरणातील ११ दोषींनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने ही मागणी धुडकावली आहे. या याचिकेला काहीही अर्थ नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषी गोविंदभाई नाई, रमेश रुपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांनी वेगवेगळी कारणे देत आत्मसमर्पणासाठी चार आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली होती. गोविंदभाई नाई याने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून म्हटलं होतं की, माझे वडील ८८ वर्षांचे आहेत, ते गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहेत. ते अंथरुणातून उठू शकत नाहीत. सर्व कामांसाठी ते माझ्यावर अवलंबून आहेत. घरात माझ्या वडिलांची देखभाल करणारा मी एकटाच आहे. मी स्वतःदेखील आता वृद्ध झालोय. मला अस्थमा आहे. अलीकडेच माझ्यावर एक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. मला मूळव्याध असून त्यावरील शस्त्रक्रिया करायची आहे. तसेच घरात माझी ७५ वर्षीय वृद्ध आईदेखील आहे. मला तिचीदेखील सेवा करावी लागते. माझी आईदेखील आजारी असते. त्यामुळे मला आत्मसमर्पण करण्यासाठी काही दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी.
