नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी भरती हा पद्धतशीर घोटाळा असल्याचे निरीक्षण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. मात्र शिक्षक भरती रद्द करण्याच्या हायकाेर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.
पश्चिम बंगालमधील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील २५ हजार ७५३ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या कोलकाता उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्या. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती हा पद्धतशीर घोटाळा असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. या नियुक्त्यांच्या डिजिटल नोंदी ठेवणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
