नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सोमवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या ११ व्या दिवशी पुन्हा गोंधळ घालत सभात्याग केला. त्यामुळे वाईट वर्तनाबद्दल अभूतपूर्व कारवाई करत विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह लोकसभेतील ३३, तर राज्यसभेतील ४५ अशा एकूण ७८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यापूर्वी १४ डिसेंबर रोजी लोकसभेतून १३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यामुळे या मुद्द्यावरून हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ९१ झाली आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी कामकाज सुरू होताच सभागृहात १५ मिनिटांचे भाषण केले. संसदेत घुसखोरी झाल्याच्या घटनेवरून राजकारण होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. यावर विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. १२ वाजता कामकाज सुरू झाले. दरम्यान, दळणवळण मंत्री अश्विनी यांनी संप्रेषण विधेयक २०२३ सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पुन्हा घोषणाबाजी आणि फलक फडकावले. अग्रवाल यांनी विरोधी खासदारांना त्यांच्या जागेवर बसण्यास सांगितले. त्यांनी न ऐकल्याने सभागृहाचे कामकाज २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तरीही गोंधळ सुरूच राहिल्याने दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
राज्यसभेतही घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. सर्वप्रथम सभागृहाचे कामकाज सकाळी ११.३० वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली.
संसदेच्या सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या तेव्हा माजी वक्त्यांच्या माध्यमातूनच तपासाची प्रक्रिया सुरू होती. या घटनेबाबत राजकारण होत आहे, हे दुर्दैवी आहे. लोकशाही व्यवस्थेतच सभागृहात चर्चा व्हायला हवी. सभागृहात घोषणाबाजी करणे, फलक आणणे, निषेधार्थ वेलमध्ये येणे योग्य नाही. देशातील जनतेलाही हे वर्तन आवडत नाही. लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा सुरक्षेतील त्रुटींशी संबंध नाही, असे बिर्ला यांनी सांगितले.
दिवसाच्या कामकाजाच्या अखेरच्या टप्प्यातही संसदेत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. पण, गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. सुरक्षेच्या मुद्द्यावर विरोधकांना गृहमंत्र्यांचे उत्तर हवे आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी रविवारी प्रकाशित झालेल्या एका मुलाखतीत संसदेतील घुसखोरी चिंताजनक असल्याचे नमूद करताना या मुद्द्यावर वाद नको, अशी टिप्पणी केली होती. यावर काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान मोदी या वादापासून दूर पळत आहेत. घुसखोरांना संसदेत घुसण्यास मदत करणारे म्हैसूरचे भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत राहतील, असे म्हटले आहे.
असे आहेत निलंबित खासदार
लोकसभेत निलंबित केलेल्या खासदारांमध्ये काँग्रेसचे ११, तृणमूल काँग्रेसचे ९, द्रमुकचे ९ आणि इतर पक्षांच्या ४ खासदारांचा समावेश आहे, तर राज्यसभेत सभापती जगदीप धनखड यांनी निलंबित केलेल्या ४५ सदस्यांमध्ये प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, डॉ. अमी याज्निक, नरेंद्रभाई जे. राठवा, सय्यद नासिर हुसेन, फुलो देवी नेताम, शक्तीसिंग गोहिल, के. सी. वेणुगोपाल, रजनी अशोकराव पाटील, रणजीत रंजन, इम्रान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंग सुरजेवाला, सुखेंदू शेखर रे, मोहम्मद नदीमुल हक, अबीर रंजन बिस्वास, माँ चीन बिस्वास, मा. बराईक, समीरुल इस्लाम, एम. षणमुगम, एन. आर. एलेंगो, कनिमोझी एनव्हीएन सोमू, आर. गिरीराजन, मनोज कुमार झा, फैयाज अहमद, व्ही. शिवसदन, रामनाथ ठाकूर, अनिल प्रसाद हेगडे, वंदना चव्हाण, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, महुआ मांझी, जोस के. मणी, अजित कमर भुयान, जे. बी. माथेर हिशाम, एल. हनुमंथय्या, नीरज डांगी, राज मणि पटेल, कुमार केतकर, जी. सी. चंद्रशेखर, बिनॉय विश्वम, संदोष कुमार, पी. एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, जॉन ब्रिटास, ए. ए. रहीम यांचा समावेश आहे.
