मथुरेतील ईदगाह मशीद परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे
मथुरेतील ईदगाह मशीद परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला स्थगिती; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवी दिल्ली : मथुरेतील शाही ईदगाह मशीद परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ही मशीद कृष्ण जन्मभूमीवर उभारण्यात आली आहे, असा दावा करत हिंदू संघटनांनी या मशीद परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी मागणारी याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १४ डिसेंबर रोजी सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देताना विशेष आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान ट्रस्ट आणि इतर सात जणांनी विधीज्ञ री शंकर जैन, विष्णू शंकर जैन, प्रभाष पांडे आणि देवकी नंदन यांच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकेद्वारे मशीद परिसराचे एएसआय सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली होती. हिंदू पक्षकारांनी याआधी उच्च न्यायालयात दावा केला होता की, भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान असलेल्या या जमिनीवर पूर्वी श्रीकृष्णाचे भव्य मंदिर होते. हे मंदिर पाडून तिथे मशीद बांधण्यात आली आहे. हा संपूर्ण परिसर हे हिंदूंचे प्राचीन मंदिर होते, जे मुघल बादशाह औरंगजेबाच्या काळात पाडण्यात आले आणि त्याच जागेवर मशीद बांधण्यात आली.

यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात काही कायदेशीर पेचप्रसंग उद्भवले आहेत, ज्यावर आधी निर्णय घ्यावा लागेल. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी आयुक्तांची नेमणूक करण्याची मागणी का केली? हे स्पष्ट होत नाही. असे सांगत याचिकाकर्त्यांच्या उच्च न्यायालयातील अर्जावर आक्षेप व्यक्त केला. स्थानिक आयुक्तांकडून तुमची नेमकी मागणी काय आहे? याची आणखी स्पष्टता यायला हवी, असेही ते म्हणाले. ईदगाह मशिदीच्या समितीने हायकोर्टाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देताना म्हटले की, ईदगाह मशिदीशी संबंधित सर्व प्रकरणे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यादरम्यान पलीकडील बाजूस उच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम दिलासा देऊ नये, अशी मागणी समितीने सर्वोच्च न्यायालयात केली. यावर नोटीस जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू राहील. पण, त्याआधी आयुक्तांच्या आयोगाने पुढील कार्यवाही करू नये. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in