नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या शिवलिंगसदृश दगडी वस्तूवरून हिंदू समाज आणि ज्ञानव्यापी मशिदीचा व्यवस्थापकीय ट्रस्ट यांच्यात वाद निर्माण झाला असून, त्यात आता न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने या मशिदीचा काही भाग वगळून अन्यत्र ठिकाणी शास्त्रोक्त पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मशिदीच्या व्यवस्थापनाने आक्षेप घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली होती. त्यानंतर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला येत्या २६ जुलैपर्यंत स्थगिती देऊन सर्वेक्षण रोखले आहे.
मशिदीचे शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश वाराणसी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिले होते. यानंतर सोमवारी सकाळीच आर्केलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया अर्थात एएसआयच्या ३० सदस्यांचे पथक ज्ञानवापी मशिदीमध्ये सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले होते. सकाळपासूनच सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेला सुरुवातही करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. सोमवारी सकाळी एका बाजूने एएसआयचे पथक ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणासाठी दाखल झाले असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात या सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लीम पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी नियोजित होती. ही सुनावणी सुरू झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर सर्वेक्षणावर तातडीने स्थगिती आणण्याची मागणी केली. २६ जुलै २०२३ रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ही स्थगिती लागू असेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये म्हटले आहे.
