नवी दिल्ली : केंद्र सरकारबद्दल पसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या बातम्या कोणत्या आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (पीआयबी) अखत्यारित सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ अन्वये २० मार्च रोजी सत्यशोधन समिती कक्ष अधिसूचित केला होता. केंद्र सरकारबद्दल समाज मध्यमांवर पसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या बातम्या कोणत्या आहेत त्याची खातरजमा करण्यासाठी सत्यशोधन कक्ष स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता, त्याबाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा ११ मार्चचा आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने रद्दबातल ठरविला.
