भारत हे धर्मनिरक्षेप राष्ट्र आहे. द्वेषमूलक भाषणांवरील आरोप गंभीर आहेत. द्वेषमूलक भाषणांविरोधात सरकारने कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सरकारांनी कारवाईला सामोरे जावे. याप्रकरणी कोणी तक्रार न केल्यास पोलिसांनी स्वयंस्फूर्तीने थेट कारवाई करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
मुस्लीम धर्माच्या विरोधात द्वेषमूलक भाषणे देणाऱ्या राजकीय नेत्यांविरोधात यूएपीएअंतर्गत कारवाईची याचिका शाहीन अब्दुल्लाह यांनी दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. के. एम. जोसेफ व हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, द्वेषमूलक भाषणांबाबत हस्तक्षेप करणे, ही न्यायालयाची जबाबदारी आहे.
द्वेषमूलक भाषण करणाऱ्या लोकांवर काय कारवाई केली, याची विचारणा खंडपीठाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पोलिसांना नोटीस जारी करून केली. खंडपीठ म्हणाले की, भारताची राज्यघटना हा देश धर्मनिरपेक्ष असल्याचे सांगते. त्यामुळे द्वेषमूलक भाषणांचे आरोप गंभीर आहेत. देशात द्वेष पसरवणाऱ्या भाषणांविरोधात भारतीय दंडसंहितेत तरतूद केली आहे. तरीही त्याबाबत निष्क्रियता बाळगली जाते. आपल्याला मार्गदर्शन सिद्धांताचे पालन करावे लागेल. या प्रकरणात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नाही तरी पोलिसांनी स्वत:हून दखल घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. द्वेषमूलक भाषणे करणाऱ्यांविरोधात तत्काळ कारवाई गरजेची आहे. धर्माची पर्वा न करता कारवाई केली पाहिजे.द्वेषाचे वातावरण सर्वांच्या मानगुटीवर बसले आहे. द्वेषमूलक विधाने विचलित करणारी असून, ती सहन केली जाऊ शकत नाहीत, असे खंडपीठ म्हणाले.
न्या. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भारताची राज्यघटना वैज्ञानिक विचार विकसित करण्याचे मार्गदर्शन करते. तरीही २१ व्या शतकात आपण काय करात आहोत? धर्माच्या नावावर आपण कुठे पोहोचलो आहोत. आपण देवाला किती लहान बनवले, याचा विचार व्हावा. भारतात मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करणे व त्यांच्यात भीती उत्पन्न करणे रोखण्यासाठी तत्काळ हस्तक्षेप करावा, याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करत होते. कोर्टाने विचारले की, मुसलमानही द्वेषमूलक भाषणे करतात का? त्यावर सिब्बल म्हणाले की, नाही. त्यांनी प्रत्त्युत्तर म्हणून द्वेषमूलक भाषणे करता कामा नये.
न्या. हृषिकेश रॉय म्हणाले की, ही सर्व भाषणे अस्वस्थ करणारी आहेत. कारण भारत हा देश लोकशाही व धर्मनिरपेक्ष आहे. तुम्ही म्हणता, भारतीय दंडसंहितेनुसार कारवाई केली पाहिजे, पण ही तक्रार एका धर्माविरोधात आहे. मात्र, न्यायालयाला या दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही.’ सिब्बल म्हणाले की, या प्रकारच्या कार्यक्रमात पोलीस अधिकारी नसतात. ९ ऑक्टोबरला हेच घडले. त्यावर कोर्ट म्हणाले की, परवेश वर्मा यांच्याविरोधात कोणती कारवाई केली, हे दिल्ली पोलिसांना सांगावे लागेल.
लोकप्रतिनिधींचीभाषाही द्वेषमूलक
याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, आम्ही अनेक तक्रारी दाखल केल्या. न्यायालय किंवा प्रशासन कारवाई करत नाही. आमच्याकडे कायम ‘स्थिती अहवाल’ मागितला जातो. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, तुम्ही स्वत: कायदामंत्री होतात. तेव्हा तुम्ही काय केले. नवीन तक्रार आहे का? सिब्बल यांनी भाजपचे खासदार परवेश वर्मा यांच्या भाषणाचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, आम्ही त्यांच्या दुकानातून काहीही खरेदी करणार नाही. त्यांना नोकरी देणार नाही. गरज पडली तर त्यांचा गळा कापून टाकू, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. तरीही प्रशासन काहीही करत नाही. आम्ही केवळ कोर्टात येतो, असे सिब्बल म्हणाले.
