चेन्नई : तमिळनाडू सरकारच्या रोखलेल्या विधेयकांना राज्यपाल आर एन रवी यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी रोखून धरली होती. त्याविरोधात तमिळनाडू सरकार सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
यावर मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन म्हणाले की, राज्यपालांची मंजुरी अपेक्षित होती. राज्य सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल, अशी भीती राज्यपालांना होती. राज्यपालांनी विधेयके मंजूर करणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे घडले आहे.
८ एप्रिल रोजी आपल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, राज्यपालांद्वारे १० विधेयक रोखण्याचा निर्णय ‘अवैध’ व ‘मनमानी’ होता. कोर्टाने या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला.
न्या. जे. डी. पारडीवाला व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने सांगितले की, ही विधेयके विधानसभेद्वारे दोनदा मंजूर झाली होती. त्यामुळे राज्यपालांना मंजुरी द्यावीच लागेल.
