चेन्नई : जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करण्याची, सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची दोन दशकांहून अधिक काळाची मागणी पूर्ण करत, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी शनिवारी ‘तमिळनाडू हमी पेन्शन योजना’ जाहीर केली. या नव्या योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच लाभ दिले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम ही हमी पेन्शन म्हणून दिली जाईल. यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या १० टक्के योगदानासोबतच पेन्शन निधीसाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण अतिरिक्त निधी राज्य सरकार देणार आहे. ५० टक्के हमी पेन्शन घेणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ दिली जाईल. निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब पेन्शन म्हणून मिळेल.
सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा निवृत्तीच्या वेळी मृत्यू झाल्यास, सेवाकालाच्या आधारे कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत मृत्यू अनुदान दिले जाईल. नव्या हमी पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर, पात्र सेवाकाल पूर्ण न करता निवृत्त होणाऱ्यांनाही किमान पेन्शन दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या नव्या योजनेमुळे तमिळनाडू सरकारला पेन्शन निधीत अतिरिक्त १३ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार असून, दरवर्षी सरकारच्या योगदानातून सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार हे योगदान दरवर्षी वाढत जाईल,” असे स्टालिन म्हणाले. सध्या राज्य सरकार गंभीर आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जात असले तरी, सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांचे हित जपण्यासाठी हा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तमिळनाडू शिक्षक संघटना व सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी या योजनेचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
