तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी मंगळवारी नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) ‘विभाजन करणारा आणि निरुपयोगी" असल्याचे म्हटले. राज्यात त्याची (CAA) अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असेही त्यांनी ठासून सांगितले.
लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना सीएएच्या अंमलबजावणीबाबतची अधिसूचना "घाईघाईने" काढल्याबद्दल त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका करत, सीएए आणि त्याचे नियम संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या विरोधात आहेत, असे म्हटले.
"सीएएमुळे कोणताही उपयोग किंवा फायदे होणार नाही. यामुळे केवळ भारतीय लोकांमध्ये फूट पडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. हा कायदा पूर्णपणे अन्यायकारक असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी त्यांच्या सरकारची भूमिका आहे". म्हणून, "तामिळनाडू सरकार तामिळनाडूमध्ये CAA लागू करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे संधी देणार नाही," असे त्यांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे सांगितले.
राज्यातील सत्ताधारी डीएमकेचे अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी सीएए धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्याक समुदाय आणि श्रीलंकनतामिळ निर्वासितांच्या विरोधात आहे, याचा पुनरुच्चार केला.
