मुंबई : टाटा सन्स आणि त्यांचे सर्वांत मोठे भागधारक टाटा ट्रस्ट यांच्यात सुरू असलेले मतभेद लवकरात लवकर सामोपचाराने सोडवले जावेत, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
परदेशी गुंतवणूकदारांकडून सुरू असलेली भांडवलाची माघार आणि करकपातीच्या वाढत्या मागणीसंदर्भात सीतारामन यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मात्र, या संदर्भात व्यक्त होणाऱ्या तीव्र चिंतांची सरकार दखल घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
टाटा समूहातील वादाचा उल्लेख करताना त्यांनी हा मुद्दा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. तसेच, हा वाद सार्वजनिक व्यासपीठावर येणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले.
दरम्यान, दोन्ही बाजूंना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याचा सरकार प्रयत्न करणार का, यावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. हा विषय संवेदनशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सीतारामन म्हणाल्या, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे संबंधितांनी आपापसांत सामोपचाराने हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. त्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून परिस्थिती लवकरात लवकर पूर्वपदावर आणली पाहिजे. हा विषय अशा प्रकारे सार्वजनिक पातळीवर येता कामा नये. नेतृत्वाने दाखवलेल्या प्रगल्भतेच्या जोरावर हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागेल, अशी आमची अपेक्षा आहे.
हा विषय अत्यंत नाजूक असल्याचे सांगताना सीतारामन यांनी, संबंधित भागधारकांमध्ये व्यावसायिक कौशल्य आणि परस्पर सौहार्द असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. टाटा समूहाचे नेतृत्व मतभेद दूर करून लवकर परिस्थिती पूर्ववत करेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
टाटा समूहाला जागतिक स्तरावर ब्रँड म्हणून ओळख मिळवून देण्यात पारशी समाजाचे मोठे योगदान असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. तसेच, या समूहाचा व्यवसाय अनेक क्षेत्रांत विस्तारलेला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
१५८ वर्षे जुन्या टाटा समूहात गेल्या काही महिन्यांपासून मतभेद वाढत होते. १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हे मतभेद उघडपणे समोर आले. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ आणि सर्वांत मोठे भागधारक असलेल्या नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखालील टाटा ट्रस्ट्स यांच्यात उभी फूट पडल्याचे चित्र या बैठकीत दिसून आले.
रिझर्व्ह बँकेने टाटा सन्सला कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून नोंदणी रद्द करण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर एका आठवड्यात ही बैठक झाली होती. यात रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार टाटा सन्सचा शेअर बाजारात सूचिबद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, एन. चंद्रशेखरन यांची टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली.
या बैठकीत नोएल टाटा यांनी एकमेव विरोधी मत नोंदवले. टाटा ट्रस्ट्सचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी मात्र आपली भूमिका बदलत बहुमताच्या बाजूने मतदान केले.
दरम्यान, परदेशी भांडवलाचा ओघ कमी होणे आणि देशांतर्गत समभाग गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची गरज याबाबतच्या चिंतांचीही सीतारामन यांनी दखल घेतली.
२०२३-२४ मध्ये भारताला आतापर्यंतची सर्वाधिक परदेशी गुंतवणूक प्राप्त झाली होती, तेव्हाही कररचना सध्यासारखीच होती, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मात्र, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक माघारी घेण्याचे प्रमाण वाढल्याने परिस्थिती बदलली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे दिसत असली, तरी बाजारातील वाढत्या चिंतांची सरकार दखल घेत आहे.
सरकार गांभीर्याने विचार करेल
भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग कायम राखण्यासाठी भांडवल, विशेषतः समभागांच्या माध्यमातून होणारी गुंतवणूक महत्त्वाची असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले. बाजारातील सहभागी घटकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा सरकार गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.