नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठ्या टाटा उद्योगसमुहातील अंतर्गत सत्तासंघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने १७ सप्टेंबर रोजी एन. चंद्रशेखरन यांची पाच वर्षांसाठी कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून पुन्हा केलेली नियुक्ती टाटा ट्रस्टने कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरवत आव्हान दिले आहे.
टाटा सन्समध्ये ६६ टक्के भागभांडवल असलेल्या टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी या फेरनियुक्तीच्या विरोधात एकमेव मत दिले होते, तर ट्रस्टचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक वेणू श्रीनिवासन यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले होते. संचालक मंडळाने ४-१ अशा बहुमताने चंद्रशेखरन यांच्या फेरनियुक्तीला मंजुरी दिली होती.
टाटा ट्रस्टच्या निवेदनानुसार, कंपनीच्या नियमावलीतील (एओए) अटींनुसार ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांचा बहुमताने पाठिंबा मिळणे अनिवार्य आहे. दोन संचालकांपैकी बहुमत म्हणजे दोघांची सहमती, एकाची नाही. त्यामुळे ही अट पूर्ण न झाल्याने हा ठराव पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतो.
टाटा ट्रस्टने स्पष्ट केले की, बोर्डातील एकूण ४-१ हे मतदान निरर्थक आहे; कारण नियमावलीतील विशेष अटींची पूर्तता झालेली नाही. तसेच नोएल टाटा यांच्या विरोधामुळे कोणताही कोंडी निर्माण झाला नव्हता. त्यावर अध्यक्षांच्या कास्टिंग व्होटचा वापर केला जाऊ शकेल.
सायरस मिस्त्री प्रकरण आणि कायदेशीर बाजू
टाटा ट्रस्टने आठवण करून दिली की, माजी अध्यक्ष सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याच्या न्यायालयीन लढाईदरम्यान टाटा सन्सने स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात एओएमधील कलम १०४ ब आणि १२१ चे समर्थन केले होते. या कलमांनुसार ट्रस्टच्या संचालकांना विशेष संरक्षणात्मक अधिकार दिलेले आहेत. ज्या नियमांचे रक्षण करण्यासाठी टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला, त्याच नियमांचा सोयीनुसार विपर्यास करून स्वतःच्याच अटी नाकारणे दुटप्पीपणाचे आहे, असे ट्रस्टने म्हटले आहे.
टाटा ट्रस्टचे म्हणणे काय?
टाटा सन्सच्या बोर्डावर टाटा ट्रस्टचे दोन नामनिर्देशित संचालक आहेत. दोघांमधील बहुमत म्हणजे दोन्ही संचालक, एक नाही. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी एका संचालकाने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. एओएनुसार आवश्यक असलेला होकारार्थी पाठिंबा मिळाला नाही. अट अपूर्ण राहिल्याने ठरावही फेटाळला गेला आहे, असे टाटा ट्रस्टचे अधिकृत निवृदन आहे. एकूण मतदानाचा निकाल ४:१ होता की अन्य काही, याने फरक पडत नाही. अट एक तर पूर्ण होते किंवा नाही. या प्रकरणात अट पूर्ण झालेली नाही. अध्यक्षांचा कास्टिंग व्होट हा केवळ संपूर्ण बोर्डाच्या पातळीवर मते समान पडल्यास उपलब्ध असतो. तो ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांमधील मतात वापरता येत नाही. कोणतीही कोंडी किंवा पराभवाची स्थिती नव्हती; बोर्डाने प्रश्न विचारला आणि नियमावलीने त्याचे उत्तर 'नाही' असे दिले, असेही टाटा ट्रस्टने म्हटले आहे. जे नियम टिकवण्यासाठी टाटा सन्स सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती, त्या संरक्षणापासून कंपनी आता माघार घेऊ शकत नाही. ते नियम नियमावलीत आहेत किंवा नाहीत; आणि टाटा सन्सने देशातील सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की ते नियम अस्तित्वात आहेत, असा टाटा ट्रस्टचा दावा आहे.
टाटा ट्रस्टच्या आव्हानाचे मुख्य मुद्दे
आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचे (एओए) उल्लंघन : टाटा ट्रस्टनुसार, टाटा सन्सच्या एओएमधील नियम १०४ ब आणि १२१ नुसार ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांची बहुमताने मंजुरी मिळणे बंधनकारक आहे.
'कास्टिंग व्होट' अमान्य : अध्यक्षांचा निर्णायक मताचा अधिकार संपूर्ण बोर्डात समसमान मते पडल्यावर वापरता येतो. ट्रस्टच्या दोन नामनिर्देशित संचालकांमधील १-१ अशा मतभेदात तो लागू होत नाही.
ठराव : कायदेशीर अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे १७ सप्टेंबरचा फेरनियुक्तीचा ठराव सुरुवातीपासूनच शून्य व बेकायदेशीर ठरतो.
सर्वोच्च न्यायालयातील जुन्या भूमिकेची आठवण : सायरस मिस्त्री प्रकरणात टाटा सन्सने याच अटींचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता; आता टाटा सन्स स्वतःच्याच नियमांचे उल्लंघन करू शकत नाही.
लिस्टिंगला विरोध : रिझर्व्ह बँकेने सीआयसी नोंदणी रद्द करण्याची याचिका फेटाळल्याने टाटा सन्सच्या संभाव्य लिस्टिंगला टाटा ट्रस्टने तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
