हैदराबाद : तेलंगणा सरकारने एल अँड टी समूहाकडून हैदराबाद मेट्रो रेल प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा ताबा घेण्यास मान्यता दिली आहे. एल अँड टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड (LTMRHL) मधील त्यांच्या समभागासाठी २ हजार कोटी रुपये देण्याचे ठरले आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी दिली.
कंपनीचे १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्जही राज्य सरकार स्वीकारणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पात एल अँड टीचा सुमारे ९० टक्के हिस्सा आहे.
गेल्यावर्षी एल ॲँड टीने आपला हिस्सा विकण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ७० किमी लांबीच्या मेट्रो प्रकल्पात झालेला तोटा आणि आर्थिक अडचणींमुळे राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे नवा विशेष उद्देश वाहन तयार करून हिस्सा सोपवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला होता.
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एल अँड टी ग्रुपचे सीएमडी एस. एन. सुब्रमण्यन आणि इतरांबरोबर गुरुवारी बैठकीत या विषयावर चर्चा केली.
केंद्र सरकारकडून फेज-२ ला लवकर मंजुरी मिळावी या उद्देशाने, राज्य सरकार मेट्रो प्रकल्पाचा पहिला टप्पा स्वीकारेल, असे तत्वतः ठरले. याअंतर्गत सुमारे १३,००० कोटी रुपयांचे कर्ज राज्य सरकार उचलेल. तसेच, एल अँड टीच्या इक्विटी गुंतवणुकीसाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपये एकरकमी स्वरूपात दिले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.
ताबा हस्तांतराची अटी परस्पर चर्चेतून ठरवल्या जातील. कायदेशीर व वैधानिक तरतुदींची पूर्तता करत प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि सहमतीने राबवली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एल अँड टी मेट्रो रेलच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संचालन आणि इतर उत्पन्न १,१०८.५४ कोटी रुपये इतके होते, जे मागील वर्षातील १,३९९.३१ कोटी रुपयांपेक्षा २१ टक्क्यांनी कमी आहे.
२०२४-२५ मध्ये करापूर्वी व करानंतरचा तोटा ६२५.८८ कोटी रुपये होता, तर २०२३-२४ मध्ये हा तोटा ५५५.०४ कोटी रुपये होता. यामुळे तोट्यात १३ टक्के वाढ झाली. कंपनीने सप्टेंबर २०१० मध्ये (तेव्हा अविभाजित) आंध्र प्रदेश सरकारबरोबर करार केला होता आणि मार्च २०११ मध्ये प्रकल्पाचे आर्थिक बंदोबस्त पूर्ण केले होते.
एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील १० बँकांच्या संघटनेने संपूर्ण कर्जपुरवठ्याला मंजुरी दिली होती. प्रकल्पात झालेल्या उशिर आणि खर्चवाढीमुळे, २०१७ च्या मार्चमध्ये कंपनीने राज्य सरकारकडे ३,७५६ कोटी रुपयांच्या दाव्याची नोंद केली होती.
